जेटली का तर्क था कि जब कई राज्य पहले ही इस प्रकार की योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरकार को अध्यादेश की क्या आवश्यकता पड़ी, संसद सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया।