वित्त मंत्री तीन दिन में तीसरी बार मीडिया से मुखातिब हुईं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी कई योजनाओं की जानकारी दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कृषि से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की. इसके अलावा उन्होंने किसानों, मछुआरों से लेकर कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों के लिए राहतों का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा केंद्रीय कानून बनाया जाएगा, जिसकी मदद से किसानों के लिए बैरियर-मुक्त अंतर-राज्यीय व्यापार संभव होगा. उन्होंने कहा कि कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार से किसानों को विपणन का विकल्प मिलेगा.
कोविड-19 महामारी के बीच सरकार ने अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. इसी राहत पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा करते हुए सीतारमण ने कहा कि प्रसंस्करणकर्ताओं और मूल्य श्रृंखला के भागीदारों पर भी स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी. सीतारमण ने किसानों को विपणन का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कृषि विपणन सुधारों की भी घोषणा की.
उन्होंने मछलीपालन, डेयरी विकास, औषधीय जड़ी-बूटियों की खेती और मवेशी टीकाकरण के लिए भी नए कोष की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, मवेशी चारा क्षेत्र में निवेश को समर्थन के लिए 15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन संरचना विकास कोष स्थापित किया जाएगा. सीतारमण ने कहा कि सभी मवेशियों को खुरपका- मुंहपका बीमारियों से बचाव के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मछुआरों को 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की. हर्बल खेती को प्रोत्साहन के लिए 4,000 करोड़ रुपये के लिए राष्ट्रीय औषधीय पौध कोष की घोषणा की गई है. इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इस तरह की स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों की खेती के तहत लाने का लक्ष्य है.
सीतारमण ने कहा कि अब ऑपरेशन हरित का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू से आगे सभी फलों और सब्जियों तक किया जाएगा. इन जिंसों के परिवहन और भंडारण पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी. आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में मधुमक्खी पालकों के लिए बुनियादी ढांचा विकास को 500 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की गई है.
- आवश्यक सामान की कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी.
- आवश्यक सामन से जुड़े कानून में बदलाव किया गया है. दो लाख सूक्ष्म खाद्य इकाइयों को मदद.
- केंद्रीय कानून बनाया जाएगा, जिसकी मदद से किसानों के लिए बैरियर-मुक्त अंतर-राज्यीय व्यापार संभव होगा.
- कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा व निवेश बढ़ाने के लिए वर्ष 1955 से मौजूद एसेंशियल कमॉडिटीज़ एक्ट में बदलाव लाया जा रहा है.
- सब्जी उत्पादकों को भंडारण के लिए 50 फीसदी सब्सिडी
- 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य
- टमाटर, प्याज़, आलू के लिए बनाया गया ऑपरेशन ग्रीन्स अब सभी फल-सब्ज़ियों पर लागू होगा. इसे 'टॉप टु टोटल' योजना कहा जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- पशुओं के वैक्सीन के लिए 13 हजार 343 करोड़ रुपये, 15 हजार करोड़ पशुपालन इंफ्रा के लिए.
- हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपये, 10 लाख हेक्टेयर (25 लाख एकड़) में हर्बल खेती होगी, किसानों को 5,000 करोड़ रुपये की आय होगी.
- आम, केसर, मखाना, हल्दी के लिए क्लस्टर, 53 लाख मवेशियों का बीमा होगा. यूपी के आम की इंटरनेशन ब्रांडिंग.
- पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय किया गया है : वित्तमंत्री
- पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- मछली उत्पादन में 55 लाख रोज़गार पैदा होंगे. एक लाख करोड़ रुपये का मछली निर्यात होगा. मछुआरों और नाविकों का बीमा होगा.
- सारे मवेशियों का टीकाकरण किया जाएगा.
- स्थानीय उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाएंगे.
- हमने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है. यह मत्स्य मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल भरने में मदद करेगा. यह समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र के विकास में मदद करेगा.
- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- कृषि भंडारण में मदद के लिए सहकारी समितियों, समूहों को फंडिंग दी जाएगी.
- कृषि उद्यम की ब्रांडिंग के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान.
- हमने माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के औपचारिककरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू करने का फैसला किया है. यह पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है.
- कृषि से जुड़े उद्यमों के लिए 10000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश में जुटी है सरकार
- कृषि आधारभूत ढांचे के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
- 74,300 करोड़ की MSP का भुगतान किया गया, 6,400 करोड़ का फसल बीमा भुगतान किया गया
- लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग 20 से 25 फीसदी घटी है... कोऑपरेटिव से रोज़ाना 560 लाख लिटर दूध खरीदा गया, जबकि रोज़ाना बिक्री सिर्फ 360 लाख लिटर की हुई.
- पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6400 करोड़ रुपये के क्लेम की पेमेंट की गई.
- पीएम किसान फंड के तहत 18700 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए.
- दो करोड़ किसानों को पांच हजार करोड़ का लाभ दिया गया
- दो करोड़ किसानों को ब्याज में सबसिडी
- एमएसपी के लिए 17300 करोड़, फसल बीमा के लिए 6400 करोड़ रुपये
- कोरोनावायरस संकट के दौरान पिछले दो महीने में 74300 करोड़ रुपये से ज्यादा के अनाज की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत की गई है.
- किसानों के खातों में दो माह में 18 हजार 700 करोड़ डाले, दो माह में किसानों की मदद के लिए कई कदम उठाए. 74 हजार 300 करोड़ रुपये की फसल खरीद हुए.
- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दो लाख करोड़ रुपये
- वित्त मंत्री ने कहा, 'कृषि क्षेत्र के लिए आज 11 कदमों की घोषणा की जाएंगी, जिनमें से आठ कदम बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए होंगे, शेष तीन प्रशासनिक कदम होंगे.'
- वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कृषि किसान केंद्रित नहीं होगी तो बात अधूरी रह जाती है
- भारत की आबादी का ज्यादातर हिस्सा कृषि पर निर्भर है. भारतीय किसानों को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि इन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में संपन्न बनाया.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचीं, साथ में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं.
गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेस के पहले चरण में वित्त मंत्री ने बुधवार को लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग और रियल एस्टेट सहित कुछ अन्य सेक्टर को दी जाने वाली राहतों के बारे में बातचीत की थी जबकि गुरुवार को उन्होंने किसानों और प्रवासी मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं-सहूलियतों के बारे में बताया था.
गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान उन्होंने खो मचे, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक माह के भीतर विशेष लोन योजना लांच करने का ऐलान किया था. 50 लाख खोमचे वालों के लिए इसके लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. इसी आर्थिक पैकेज के बारे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से बताया. पीएम मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि इस पैकेज का इस्तेमाल देश के हर वर्ग किसान, मजदूर, लघु उद्योगों और कामगारों की मददके लिए मदद किया जाएगा. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देश की आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा नहीं रोका जा सकता है.
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