गुरुवार को वित्त मंत्री ने अपने दूसरे इकानॉमिक पैकेज के तहत कोरोना संकट के दौरान अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान किया. इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासियों को मिलेगा. तैयारी अगस्त 2020 तक वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा 83% पीडीएस लाभार्थियों तक पहुंचाने की भी है जिससे लोग एक राशन कार्ड से देश के किसी भी राज्य में राशन की दुकान से अनाज उठा सकें.
लॉकडाऊन की मार झेल रहे लाखों प्रवासी मज़दूर पलायन करने को मजबूर हैं. इन्हें न अप्रैल की सैलरी मिली और राशन कार्ड नहीं होने की वजह से न ही मुफ्त अनाज की सुविधा मिली. अब भारत सरकार ने ऐसे करीब 8 करोड़ प्रवासी लोगों, जिनके पास केंद्र या राज्य सरकार का राशन कार्ड नहीं है, को अगले दो महीने मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहू या चावल और एक किलो दाल मुहैया कराने का फैसला किया है. ये सुविधा राज्य सरकारें प्रभावित प्रवासियों तक पहुंचाएंगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इसके लिए दो माह में 3500 करोड़ रुपये व्यय करेगी. अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी.
भविष्य में इस तरह के संकट के दौरान प्रवासी लोग किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद से वन नेशन-वन राशन कार्ड व्यवस्था की सुविधा अगस्त 2020 तक 83% और मार्च 2021 तक 100% पीडीएस लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है.प्रवासी मज़दूरों और शहरी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्सेस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
साथ ही वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को हाउसिंग की सुविधा मुहैया करने के लिए लागू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को मार्च 2021 तक बढ़ाने का भी ऐलान किया. 2.5 लाख मिडिल क्लास परिवारों को फायदा होगा, 70000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है. साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 2. 5 करोड़ किसानों तक 2 लाख करोड़ सस्ते दरों पर क्रेडिट की सुविधा पहुँचाने की भी तैयारी है.
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