केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी सरकार योजनाओं के बारे में बताया
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की भविष्य की योजनाओं को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने NDTV से खास बातचीत की. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के सवाल पर उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की अगुवाई में दूसरी बार बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद देश में अफवाहें फैलाई जाने लगीं, अल्पसंख्यकों को गुमराह करने के अभियान चलाए गए. उन्होंने कहा, 'डेवलेपमेंट विदआउट डिसक्रिमिनेशन' यानी कि 'बिना भेदभाव के विकास', 'डेवलेपमेंट विद डिग्निटी' यानी कि 'सम्मान के साथ सशक्तिकरण' के फार्मूले के साथ मोदी सरकार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में भी 3.18 करोड़ अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए छात्रवृत्ति दी. मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक हमने अध्ययन किया तो पता चला कि 30 प्रतिशत उन गांवों में बिजली नहीं आती है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं. जब वहां समस्याओं का समाधान हुआ तो अल्पसंख्यकों को ज्यादा फायदा मिला. क्योंकि अब तक उन्हें वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए अनदेखा किया गया था.
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एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक नहीं हैं. केंद्र में 6 वर्गों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें जैन, बौद्ध, पारसी, इसाई, मुसलमान और सिख आते हैं. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वर्गों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है. सरकार का वादा है कि विकास के रास्ते पर सभी एक साथ होकर चलें. लिहाजा आने वाले सालों में सरकार 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करेगी.
तीन तलाक के मसले पर केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि हमने छात्रवृत्ति योजना में 50 फीसदी से ज्यादा छात्राओं को लाभान्वित किया. हज कमेटी में भी करीब 2 लाख की संख्या में महिलाएं रहीं. कुछ पुरानी प्रथाएं रही हैं जिनको खत्म किया गया है, उन्हीं प्रथाओं में ट्रिपल तलाक भी शामिल है. जिन बदलावों की मांग की गई वो भी किए गए लेकिन उस पर अब भी आपत्ति जताई जा रही है.
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सबका साथ, सबका विकास के नारे में 'विश्वास' जोड़े जाने के सवाल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में हमें यह विश्वास जनता के द्वारा 5 सालों के काम काज के आधार पर मिला. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर युद्ध के मैदान में सेनापति मैदान छोड़कर भाग जाए तो सेनाएं तो सुरक्षित ठिकाना ढूंढेंगी ही. उन्होंने दावा किया कि तीन तलाक बिल जल्द ही सदन में पास हो जाएगा. तीन तलाक बिल पर जेडीयू के विरोध पर उन्होंने कहा कि अभी वो विरोध कर रहे हैं, सदन में चर्चा होगी और राय बदलेगी. उन्होंने कहा कि सदन इसलिए होता है, चर्चा के बाद बिल न सिर्फ लोकसभा में पास होगा बल्कि राज्यसभा में भी पास होगा.
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मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के सवाल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसी घटनाएं गिनती की हुई हैं. और उन पर तुरंत कार्रवाई भी हुई है. वरना पिछली सरकारों में ऐसी घटनाओं के बाद कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. हालांकि उन्होंने माना कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो अराजकता फैला रहे हैं जिनसे जल्द ही निपटा जाएगा. मॉब लिंचिंग को लेकर मीडिया पर सवाल दागते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के साथ-साथ मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है कि जिन वजहों से समाज में बिखराव, टकराव या फिर उन्माद की स्थिति पैदा करें, उनसे बचना चाहिए और उनका खुलासा करना चाहिए.
दिल्ली हौजखास की घटना की जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने स्थिति को खराब करने की कोशिश की. लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने इन स्थितियों को नियंत्रित किया, उनका मुकाबला किया और फिर उन्हें परास्त भी किया. नकवी ने बताया कि राजस्थान में पहलू खान घटना में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें 6 महीने तक जमानत तक नहीं मिली, यूपी में आरोपियों को 24 घंटे के भीतर पकड़ा गया.
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जय श्री राम नारे के राजनीतिकरण पर उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए. हमारे देश में एकता की मिसाल इसलिए दी जाती है क्योंकि यहां बहुसंख्यक समाज के लोगों के डीएनए में सेक्यूलरिज्म और लोकतंत्र है. जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो हमारे देश के लोगों ने तय किया कि हम धर्म निरपेक्ष देश बनेंगे. उन्होंने कहा कि 'जबरदस्ती' ठीक नहीं है लेकिन चिढ़ाया जाना भी तो ठीक नहीं है. लोग चिढ़ाये जाने के लिए वंदेमातरम् के नारे लगाने से इनकार कर देते हैं. समाज को समझना चाहिए कि उनका विकास समावेशी तरीके से ही हो सकता है.
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दो से ज्यादा बच्चों को लेकर आ रहे बयानों पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोई भी देश जनसंख्या विस्फोट नहीं चाहेगा. इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए और जरूरत हो तो संसद में भी होनी चाहिए. वहीं आकाश विजयवर्गीय और कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन जैसे नेताओं के विवाद पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की है. ऐसे मामलों पर राज्य स्तर पर कार्रवाई होती है और पार्टी अपने स्तर पर इनसे निपटती है. इन लोगों के मामलों की भी जांच की जा रही है और जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई होगी.
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