नई दिल्ली:
कथित तौर पर हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा की गई आतंकी घटनाओं पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी (एनआईए) को एक और बड़ा झटका लगा है। अजमेर ब्लास्ट मामले में अभियोजन पक्ष के 13 महत्वपूर्ण गवाह अब मुकर गए हैं।
इस मामले की सुनवाई जयपुर में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में सितंबर 2013 से चल रही है। अजमेर दरगाह में धमाके के करीब 6 साल बाद शुरू हुई सुनवाई में एनआईए के लिए इसे मामले में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। साल 2007 में इफ्तार पार्टी के दौरान हुए उस धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे।
शुरुआत में राजस्थान एटीएस ने इस मामले की छानबीन की थी और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ से जुड़े तीन लोगों देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा और चंद्रशेखर लेवे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद मामला एएनआई के पास पहुंचा तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2013 के बीच उपरोक्त तीन लोगों सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये सभी लोग या तो पूर्व में आरएसएस से जुड़े रहे हैं या उनका किसी अन्य हिन्दूवादी संगठन से संबंध रहा है।
इन्हीं लोगों के ग्रुप को 'भगवा आतंक' के रूप में भी पहचान मिली और इनका संबंध 2007 से ही अजमेर दरगाह, मालेगांव और हैदराबाद की मक्का मस्जिद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में धमाकों से जोड़ कर देखा जाता रहा है।
सहायक लोक अभियोजक अश्विनी शर्मा का कहना है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पूरा मामला उनके गवाहों के बयानों पर ही टिका था, जो उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए और सभी गवाह कोर्ट में मुकर गए।
खास बात ये ही कि जिन बयानों से गवाह मुकर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने 2010 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कहा था कि वे बिना किसी दबाव में ये बयान दे रहे हैं। लेकिन नवंबर 2014 से अचानक गवाहों ने अपने बयान बदलने शुरू कर दिए और एनआईए पर जबरदस्ती बयान दिलाने का आरोप लगाया।
शर्मा ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि उन्होंने जब गवाहों से एटीएस द्वारा दबाव में बयान दिलाए जाने की शिकायत करने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी इस तरह का मौका ही नहीं मिला। खास बात ये भी है कि एक प्रमुख गवाह रणधीर सिंह अब झारखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री बन गए हैं।
रणधीर सिंह ने कहा था कि उन्होंने दो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बंदूक चलाते या बंदूक की ट्रेनिंग लेते देखा था। लेकिन सरकारी वकील के मुताबिक इस साल मई में वो अपने बयान से मुकर गए।
इस मामले की सुनवाई जयपुर में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में सितंबर 2013 से चल रही है। अजमेर दरगाह में धमाके के करीब 6 साल बाद शुरू हुई सुनवाई में एनआईए के लिए इसे मामले में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। साल 2007 में इफ्तार पार्टी के दौरान हुए उस धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे।
शुरुआत में राजस्थान एटीएस ने इस मामले की छानबीन की थी और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ से जुड़े तीन लोगों देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा और चंद्रशेखर लेवे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद मामला एएनआई के पास पहुंचा तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2013 के बीच उपरोक्त तीन लोगों सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये सभी लोग या तो पूर्व में आरएसएस से जुड़े रहे हैं या उनका किसी अन्य हिन्दूवादी संगठन से संबंध रहा है।
इन्हीं लोगों के ग्रुप को 'भगवा आतंक' के रूप में भी पहचान मिली और इनका संबंध 2007 से ही अजमेर दरगाह, मालेगांव और हैदराबाद की मक्का मस्जिद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में धमाकों से जोड़ कर देखा जाता रहा है।
सहायक लोक अभियोजक अश्विनी शर्मा का कहना है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पूरा मामला उनके गवाहों के बयानों पर ही टिका था, जो उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए और सभी गवाह कोर्ट में मुकर गए।
खास बात ये ही कि जिन बयानों से गवाह मुकर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने 2010 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कहा था कि वे बिना किसी दबाव में ये बयान दे रहे हैं। लेकिन नवंबर 2014 से अचानक गवाहों ने अपने बयान बदलने शुरू कर दिए और एनआईए पर जबरदस्ती बयान दिलाने का आरोप लगाया।
शर्मा ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि उन्होंने जब गवाहों से एटीएस द्वारा दबाव में बयान दिलाए जाने की शिकायत करने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी इस तरह का मौका ही नहीं मिला। खास बात ये भी है कि एक प्रमुख गवाह रणधीर सिंह अब झारखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री बन गए हैं।
रणधीर सिंह ने कहा था कि उन्होंने दो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बंदूक चलाते या बंदूक की ट्रेनिंग लेते देखा था। लेकिन सरकारी वकील के मुताबिक इस साल मई में वो अपने बयान से मुकर गए।
- गवाह रणधीर ने RSS से जुड़े लोगों को हथियार ट्रेनिंग की बात कही थी।
- रणधीर फरवरी 2015 में मंत्री बने, मई में अपने बयान से पलट गए।
- गवाहों ने RSS से जुड़े लोगों की भूमिका के बारे में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था।
- यू टर्न लेने वाले गवाहों का दावा कि NIA ने उन पर दबाव डाला था।
- अजमेर ब्लास्ट केस में आरोपी ने RSS नेता इंद्रेश का नाम लिया था।
- सिर्फ़ NIA ही बता सकती है कि इंद्रेश की भूमिका की आगे क्यों जांच नहीं की गई।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
हिंदुत्ववाद, आतंक, एनआईए, अजमेर ब्लास्ट, मालेगांव, Hindutva Blast, NIA, Terrorist, Malegaon, Ajmer Blast
