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चुनाव आयोग ने 2015 में 67000 अतिरिक्त वीवीपीएटी मशीनें आर्डर की थीं
जिसमें से 33500 मशीनों की आपूर्ति हो चुकी है.
ऐसी और 16,15,000 मशीनों की जरूरत होगी.
यद्यपि औपचारित निर्देश अब जारी किया गया है. कानून मंत्रालय के अनुसार चुनाव आयोग ने 2015 में 67000 अतिरिक्त वीवीपीएटी मशीनें आर्डर की थीं जिसमें से 33500 की आपूर्ति हो चुकी है.
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आयोग को इस वर्ष बाद में गुजरात, हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए और 30000 वीवीपीएटी मशीनें मिलनी हैं.
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आयोग को 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी के इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए ऐसी और 16,15,000 मशीनों की जरूरत होगी.
(इनपुट भाषा से)
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