महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राहत मिली है. कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ देशव्यापी जंग के बीच ठाकरे ने अपना CM पद बरकरार रखने के लिए जो चुनाव कराने की मांग की थी, वे 21 मई को होंगे. चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राज्य सरकार की अनुशंसा पर शुक्रवार को यह फैसला किया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यह बैठक हुई जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा अमेरिका से शामिल हुए.COVID-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद यह पहले चुनाव हैं जो वायरस के लिए जरूरी एहतियात प्रोटोकॉल और गृह मंत्रालय की मंजूरी के साथ होंगे. उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. वे इस समय न तो विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं, सीएम पद पर बने रहने के लिए उन्हें 28 मई से पहले किसी सदन का सदस्य बनना होगा.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के उच्च सदन यानी विधान परिषद में इस समय नौ पद खाली हैं. चुनाव आयोग ने राज्य विधानमंडल के उच्च सदन की नौ रिक्त सीटों के लिये चुनाव करवाने का फैसला किया है. बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने के लिये राज्य मंत्रिमंडल के सिफारिश करने के कुछ ही दिन बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से राज्य विधानमंडल के उच्च सदन की नौ रिक्त सीटों के लिये चुनाव की घोषणा करने का गुरुवार को अनुरोध किया था. उद्धव के लिए 27 मई तक विधानसभा के किसी भी सदन में चुना जाना आवश्यक है. राज्य मंत्रिमंडल ने दो बार कोश्यारी से सिफारिश की थी कि वह राज्यपाल के कोटे से ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करें. इसके बावजूद कोश्यारी ने चुनाव आयोग से चुनाव कराने का अनुरोध करने का फैसला किया.
राजभवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने के लिए राज्यपाल से अनुरोध करने संबंधी उद्धव ठाकरे का लिखा पत्र उन्हें बृहस्पतिवार शाम को सौंपा गया. इसमें कहा गया है था कि यह पत्र राज्य के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना सचिव मिलिंद नारवेकर ने सौंपा. ये नौ सीटें 24 अप्रैल से रिक्त हैं. उद्धव ठाकरे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, ऐसे में उन्हें 27 मई 2020 से पहले विधानमंडल के किसी सदन में निर्वाचित होना पड़ेगा. चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संकट के चलते इन नौ सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोक रखी थी.
ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्हें छह महीने के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना होगा. राज्य मंत्रिमंडल ने विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने वाले एक सदस्य के रूप में ठाकरे के नाम की सिफारिश की थी. इस बीच, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने आयोग को अलग-अलग पत्र लिखकर विधान परिषद की नौ रिक्त सीटों पर चुनाव कराने का अनुरोध किया है ताकि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो सके. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने के राज्यपाल के फैसले का स्वागत किया है.
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