दिल्ली पुलिस के प्रदर्शन का मामला पहुंचा उपराज्यपाल के पास, पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने दी अनिल बैजल को जानकारी

दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर मंगलवार को पुलिसकर्मियों के द्वारा किए गए प्रदर्शन का मामला उपराज्यपाल तक पहुंच गया है. दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक की उपराज्यपाल के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को नियमित बैठक थी. इस बैठक में मुख्य सचिव विजय कुमार देव और दिल्ली पुलिस के सभी संयुक्त आयुक्त उपस्थित थे.

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सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मंगलवार को 11 घंटे तक चले पुलिसकर्मियों के धरने को लेकर चर्चा की गई और उपराज्यपाल को इसकी जानकारी दी गई.

आपको बता दें कि 2 नवबंर को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर झड़प हो गई थी. घटना के बाद मंगलवार को पुलिसकर्मियों ने इसके विरोध में धरना दिया था. मंगलवार को उपराज्यपाल बैजल ने कहा था, "पुलिस और वकीलों के बीच भरोसा बहाल करना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि पूरे मामले में निष्पक्षता से न्याय हो".

गौरतरब है कि  इस मुद्दे पर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने भी पुलिस कर्मियों के समर्थन में बयान दिया है.

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गौरतलब है कि दिल्‍ली के तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में  2 नवंबर को वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है. एक दिन पहले ही पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया था और मारपीट करने वाले वकीलों पर कार्रवाई की मांग थी. दिल्ली पुलिस आज इस मामले में हाईकोर्ट में एक समीक्षा याचिका भी दायर कर रही है. इसके जरिये हाईकोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि, जब घायल वकीलों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा रविवार को ही की गई थी और रविवार को ही हाईकोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया था कि जब तक मामले की न्यायिक जांच पूरी न हो जाए, तबतक किसी भी वकील की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. ऐसे में फिर ये सभी सुविधाएं घटना वाले दिन मौके पर घायल हुए पुलिसकर्मियों को भी दी जाएं. 

बहरहाल, इस पूरे मामले में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस पूरे विवाद पर ट्वीट किया है. प्रशांत भूषण ने वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'तीस हजारी कोर्ट के लॉकअप का ये वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि आक्रामकता वकीलों की तरफ से अपनाई गई थी.' बता दें कि हाईकोर्ट ने रविवार के आदेश में यह भी कहा था कि सिर्फ उन्हीं मामलों में वकीलों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जिनकी एफआईआर रविवार तक पुलिस ने दर्ज की होगी.