दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती को नोटिस जारी किया है। उन्हें यह नोटिस दिसंबर में हुए चुनाव में सीमा से अधिक खर्च करने के संबंध में उनके चुनाव अमान्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका के कारण दिया गया है।
न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं विजेंद्र गुप्ता और आरती मेहरा द्वारा दायर याचिका के जवाब में 25 फरवरी तक जवाब मांगा है जिन्होंने केजरीवाल और भारती पर 14 लाख रुपये की सीमा से अधिक खर्च करने का आरोप लगाया है।
न्यायामूर्ति विपिन संघई ने केजरीवाल को गुप्ता की याचिका पर नोटिस भेजा है जबकि न्यायामूर्ति जीएस सिस्तानी ने मेहरा की याचिका पर भारती को नोटिस भेजा है।
उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं पर चार दिसंबर को हुए चुनाव में 17 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च करने का आरोप लगाया है और उन्होंने न्यायालय से उनके चुनाव को अमान्य घोषित करने का निवेदन किया है।
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