'अम्फान' में तबाह हुई बुनियादी सेवाओं की तत्काल बहाली के लिए सेना की मदद लेना चाहती है बंगाल सरकार

राज्य सरकार ने श्रमशक्ति और उपकरण प्रदान करने के लिए रेलवे और निजी क्षेत्र से भी सहायता भी मांगी है और कहा कि टीमें पहले से ही हजारों पेड़ों और इमारतों के अवशेषों को साफ करने के काम में थीं, राजधानी कोलकाता और बंगाल के अन्य क्षत्रों में 185 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली हवाओं और भारी बारिश ने उखाड़ दिया और नष्ट कर दिया था.

राज्य सरकार के गृह विभाग ने कहा, 'पश्चिम बंगाल सरकार आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की तत्काल बहाली के लिए 24x7 आधार पर एकीकृत कमांड मोड में अधिकतम श्रम संगठित करती है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद के लिए सेना से भी मदद का आग्रह किया गया है.'

ट्वीट में कहा गया, "रेलवे, बंदरगाहों और निजी क्षेत्र ने भी टीमों और उपकरणों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है
आगे लिखा है, "पीने के पानी और जल निकासी के बुनियादी ढांचे को तेजी से बहाल किया जा रहा है. पीएचई (पब्लिक हेल्थ
इंजीनियरिंग विभाग) ने पानी के पाउच की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है. जहां आवश्यक हो वहां जनरेटर लगाए जा रहे हैं. 100 से अधिक टीमें ... गिरे हुए पेड़ों को हटाने के लिए काम कर रही हैं".

गृह विभाग ने कहा है कि बंगाल पुलिस को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है. पश्चिम बंगाल की
सीएम ममता बनर्जी के अनुसार राज्य के तटीय इलाकों से चक्रवात अम्फान के गुजरने से करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है. 

बंगाल में चक्रवात अम्फान से मची तबाही में कम से कम 72 लोग मारे गए. यह चक्रवात ओडिशा के भी कुछ हिस्सों से टकराकर गया. अब दोनों ही राज्य कोरोनावायरस संक्रमण से जूझने के साथ साथ लोगों को निकालने और राहत कार्यों की योजनाओं में जुटे हैं.  
  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपये और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की.

बंगाल के राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी द्वारा सेना की मदद लेने के फैसले की सराहना की. राज्यपाल ने अपने ट्वीट में लिखा, 'सेना की सहायता और सहयोग लेने की लिए ममता बनर्जी की एक अच्छा कदम है. इस समय हम लोगों से शांति की अपील करते हैं. अधिकारियों को जल्द से जल्द कनेक्टिविटी, बिजली और अन्य सेवाओं को बहाल करना चाहिए.'