कोरोना से लड़ाई लड़ रहीं नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा उपकरण व सुविधाएं देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है.
कोर्ट ने कहा कि डॉ आरुषि जैन मामले में अदालत ने आदेश भी जारी किया है. नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है. इसमें अधिकारियों को कोविड-19 वार्डो में काम करने वाले या संदिग्ध मरीजों के निकट आने वाले लोगों को उचित सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.
यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में कोविड-19 रोगियों के उपचार से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगी गई है, जिस पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया है. एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड-19 के प्रकोप के अगले मोर्चे पर काम करते हैं. काम के लंबे घंटों और मनोवैज्ञानिक दबाव समेत उन्हें खतरे का सामना करना पड़ता है.
याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा (शारीरिक/मानसिक) का अत्यधिक महत्व है. स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव में हजारों कोविड-19 रोगियों का इलाज नहीं हो सकेगा. इसके घातक परिणाम होंगे.
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