कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर उठाए गए कदमों की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन लॉकडाउन हटाया जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन का उद्देश्य पूरी तरह से फेल हो गया है. भारत इस समय नाकाम लॉकडाउन के नतीजों का सामना कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि कोरोना संक्रमण को रोकने और लॉकडाउन हटाने के लिए रणनीति है. राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने फरवरी में ही बता दिया था कि एक बड़ा संकट आने वाला है और आज फिर कह रहा हूं कि सरकार ने अभी कदम नहीं उठाए तो बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है.
राहुल गांधी ने कहा, 'मेरा अभी भी मानना है कि अगर आर्थिक सहायता नहीं दी, MSMEs की रक्षा नहीं की, तो जो नुकसान अब तक हुआ है, उससे ज्यादा होने की संभावना है. मेरा निवेदन है कि आर्थिक सहायता करने की जरूरत है. एक राष्ट्रीय नेता के रूप में यह कहना खेदजनक है, लेकिन MSME दिवालिया हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इसलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि MSME और गरीबों को पैसे की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह घातक होगा'
कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत एक बहुत ही गंभीर बेरोजगारी समस्या का सामना कर रहा है और यह कुछ समय के लिए है। मेक इन इंडिया और अन्य पहलों ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए हैं। अब कोरोना ने बेरोजगारी की समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है.
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का आर्थिक पैकेज जीडीपी का 10 फीसदी नहीं सिर्फ 1 फीसदी है. उन्होंने देश के मजदूरों के पास इस समय पैसे की कमी है. उनको कैश देने की जरूरत है. लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कर रही है. कांग्रेस ने ऐसे लोगों को जो आयकर नहीं देते हैं उनको 7500 रुपये महीने देने की मांग की है लेकिन यह बात भी नहीं माना जा रही है. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार में जो नीति निर्धारक हैं उनसे उनकी अप्रत्यक्ष तौर पर बात हुई तो उनका कहना है कि अगर सरकार कैश देती है तो भारत की रेटिंग घट जाएगी. इसलिए सरकार ऐसा नहीं कर रही है. राहुल गांधी ने कहा कि भारत की रेटिंग विदेशों में तय नहीं होती है. उसकी ताकत देश के अंदर है. देश के अंदर सबको मजबूत करना है.
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