कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत की सीमाओं से लगे देशों से निवेश संबंधी नियमों में संशोधन किए जाने के बाद शनिवार को कहा कि उनकी बात का संज्ञान लेने के लिए वह नरेंद्र मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं. उन्होंने गत रविवार को किये गए अपने एक ट्वीट का हवाला देते हुए कहा, "मेरी ओर से आगाह किये जाने का संज्ञान लेने और एफडीआई के कुछ विशेष मामलों में सरकार की अनुमति अनिवार्य बनाने की खातिर नियमों में संशोधन करने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं." गौरतलब है कि भारत की सीमाओं से लगे देशों की कोई कंपनी अथवा व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही निवेश कर सकेगा. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के एक बयान में यह कहा गया है.
I thank the Govt. for taking note of my warning and amending the FDI norms to make it mandatory for Govt. approval in some specific cases. https://t.co/ztehExZXNc
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 18, 2020
डीपीआईआईटी ने बताया, "भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निकाय अब यहां सिर्फ सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकते हैं. भारत में होने वाले किसी निवेश के लाभार्थी भी यदि इन देशों से होंगे या इन देशों के नागरिक होंगे, तो ऐसे निवेश के लिये भी सरकार की मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी." इस पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "खुशी है कि सरकार ने विदशी नियंत्रण से हमारे कारपोरेट की सुरक्षा करने से जुड़े राहुल गांधी के सुझाव पर सकारात्मक कदम उठाया है. हम एफडीआई नीति में संशोधन का स्वागत करते हैं."
उन्होंने कहा, "हम आशा करते हैं कि सकारात्मक संवाद का सिलसिला जारी रहेगा." दरअसल, राहुल गांधी ने बीते रविवार ट्वीट कर कहा था, ''''बड़े पैमाने पर आर्थिक सुस्ती ने कई भारतीय कॉरपोरेट जगत को कमजोर करके अधिग्रहण के लिए आकर्षक लक्ष्य बना दिया है। इस राष्ट्रीय संकट के समय सरकार को भारतीय कॉरपोरेट के ऊपर विदेशी नियंत्रण को अनुमति नहीं देनी चाहिए."
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