Fdi Policy

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  LIC IPO : एलआईसी के आईपीओ मामले में एफडीआई नीति में बदलाव पर विचार कर सकती है सरकार

  मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है. हालांकि, यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC IPO) पर लागू नहीं होता है.

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  किसी भी चीनी कंपनी के FDI प्रस्ताव को अभी नहीं दी गई है हरी झंडी : सरकारी सूत्र

  ऐसी खबरें आ रही थीं कि Great Wall और SAIC सहित कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिन्हें सूत्रों ने गलत ठहराया है. सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 22 जनवरी को हुई एक मीटिंग में बस हॉन्ग कॉन्ग की तीन कंपनियों की हरी झंडी दी गई है.

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  चीन ने की भारत के नए FDI नियमों की आलोचना, उदारीकरण के खिलाफ करार दिया

  FDI Rules: चीन ने की भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों की आलोचना की. चीन ने सोमवार को कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन (WTO)के सिद्धांतों के विरूद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है.

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  Coronavirus: मोदी सरकार ने FDI के नियमों में किया संशोधन तो राहुल गांधी ने कहा Thank You

  गौरतलब है कि भारत की सीमाओं से लगे देशों की कोई कंपनी अथवा व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही निवेश कर सकेगा. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के एक बयान में यह कहा गया है. 

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  कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेकओवर को रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

  Coronavirus Updates: कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीयों कंपनियों के टेकओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एफडीआई नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी.

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  स्वदेशी जागरण मंच सरकार की एफडीआई नीति के खिलाफ करेगा विरोध प्रदर्शन

  राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच भाजपा की अगुआई वाली सरकार की नई एफडीआई नीति के खिलाफ नौ अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेगा और इसे तत्काल वापस लेने की मांग करेगा।

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  मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी FDI खत्म करने पर विचार करेगी सरकार

  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति समाप्त करने पर विचार करेगी।

• एफडीआई नीति को संसद में मिले मंजूरी : सर्वोच्च न्यायालय

  सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के विरोध में एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि सरकार ऐसी नीति तैयार करती है, जिसे संसद की मंजूरी हासिल नहीं, तो ऐसा सरकार अपने जोखिम पर करेगी।

• रिटेल में एफडीआई से पीछे नहीं हटी है सरकार : आनंद शर्मा

  रिटेल में एफडीआई पर जोर देते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि सरकार के इस फैसले को लागू करने में लगा विराम लंबे समय तक नहीं रह सकता।