पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नवनिर्वाचित सरकार (Mamata Banerjee government) ने देश में कोरोना टीकाकरण की एकसमान नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बंगाल सरकार ने मांग की है कि कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों के सिस्टम को खत्म किया जाए. बंगाल ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को तुरंत कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए और यह राज्यों को मुफ्त (Free Covid Vaccine) में मुहैया कराई जाए.
सुप्रीम कोर्ट टीकाकरण (Vaccination Policy) की नीति से जुड़े इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा.दरअसल कई राज्यों ने कोरोना टीके के अलग-अलग दामों को लेकर अपनी शिकायत केंद्र से दर्ज कराई है. 1 मई से केंद्र सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की छूट दे दी है. फिलहाल केंद्र सरकार 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन राज्यों को उपलब्ध करा रही है. कोविशील्ड (Covishield) का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है और कोवैक्सीन (Covaxin) का उत्पादन और वितरण भारत बायोटेक (Bharat Biotech) के हाथों में है.
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