लखनऊ:
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने राज्य की समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार से मांग की है कि लोकायुक्त ने पूर्ववर्ती सरकार के जिन पूर्व वरिष्ठ मंत्रियों के विरुद्ध जांच के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की संस्तुति की थी, उन मामलों में राज्य सरकार अविलम्ब कार्रवाई करे।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य सिराज मेहंदी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार जिस तेजी के साथ पूर्ववर्ती शासनकाल के घोटालों को उजागर कर रही है और जांच कर रही है, वह सराहनीय है लेकिन अच्छा होता कि जो जांच प्रदेश के लोकायुक्त द्वारा पूरी की जा चुकी है, राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करती।
उन्होंने कहा कि सपा सरकार के गठन के दो माह बीत जाने के बाद भी लोकायुक्त द्वारा पूरी की जा चुकी जांच पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
मेहंदी ने कहा कि जहां तक दोष का सवाल है, लोकायुक्त द्वारा जांच में कई मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था। लोकायुक्त ने इनकी जांच केद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराए जाने की संस्तुति भी थी, लेकिन उन पर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।
उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्ववर्ती बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार के करीब 10 से ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ राज्य सरकार को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की सिफारिश की थी।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य सिराज मेहंदी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार जिस तेजी के साथ पूर्ववर्ती शासनकाल के घोटालों को उजागर कर रही है और जांच कर रही है, वह सराहनीय है लेकिन अच्छा होता कि जो जांच प्रदेश के लोकायुक्त द्वारा पूरी की जा चुकी है, राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करती।
उन्होंने कहा कि सपा सरकार के गठन के दो माह बीत जाने के बाद भी लोकायुक्त द्वारा पूरी की जा चुकी जांच पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
मेहंदी ने कहा कि जहां तक दोष का सवाल है, लोकायुक्त द्वारा जांच में कई मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था। लोकायुक्त ने इनकी जांच केद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराए जाने की संस्तुति भी थी, लेकिन उन पर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।
उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्ववर्ती बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार के करीब 10 से ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ राज्य सरकार को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की सिफारिश की थी।
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