रोहतक: फर्ज कीजिए कि पांच साल के लंबे इंतजार के बाद जब आप हजारों रुपये की उम्मीद कर रहे हों, सरकार आपके नाम दो रुपये, पांच रुपये के चेक भिजवा दे, तो आपकी हालत क्या होगी। हरियाणा के रोहतक में किसानों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है।
किसानों के नाम पर जमाने भर की कसमें खानी वाली सरकारें रॉयल्टी देने के नाम पर मजाक करती दिख रही है। वादा हुड्डा सरकार ने किया था और निभाया है मौजूदा खट्टर सरकार ने। इस दो टके के चेक की कीमत कागज और छपाई पर भी भारी होगी।
किसी के भी दिमाग में पहला सवाल यही होगा कि दो रुपये का चेक किसने और किसको दिया। दरअसल ये रोहतक के किसानों को मिलने वाली सालाना रॉयल्टी की रकम है, जो कायदे से सालाना तीस हजार रुपये की बनती थी। सरकार की मेहरबानी से यह रकम पहली बार मिली है और वो भी 2, 5, 7 और 10 रुपये के चेक के रूप में। ये चेक जिन किसानों को मिले हैं उनकी हालत का अंदाजा भी लगा सकते हैं।
दरअसल, हरियाणा सरकार ने किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण रोहतक की इंडस्ट्रीयल मॉडल टाउनशिप के लिए किया था। इसके लिए किसानों को ज़मीन का मुआवज़ा तो मिल चुका है, लेकिन हुड्डा सरकार ने मुआवजे के अलावा प्रति एकड़ सालाना 30 हज़ार रुपये की रॉयल्टी देने का ऐलान किया था।
अब लंबे इंतज़ार के बाद किसानों को रॉयल्टी के तौर पर 2, 5, 7 और 10 रुपये के चेक मिले हैं। बैंक अधिकारी इस बात पर खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे लेकिन दबी जुबान में जरूर मानते हैं कि नाइंसाफी हुई है।