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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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SC के फैसले के बाद झारखंड को केंद्र से मिलेंगे बकाया 1.36 लाख करोड़, CM हेमंत बोले- ऐतिहासिक फैसले से पूरी हुई हमारी मांग
कोर्ट ने आदेश में कहा कि राज्य एक अप्रैल 2005 की तारीख से केंद्र के पास बकाया राशि 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकेंगे.
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जमीन की रॉयल्टी के नाम पर रोहतक के किसानों को बांटे 2 से 10 रुपये के चेक
किसानों के नाम पर जमाने भर की कसमें खानी वाली सरकारें रॉयल्टी देने के नाम पर मजाक करती दिख रही है। वादा हुड्डा सरकार ने किया था और निभाया है मौजूदा खट्टर सरकार ने। इस दो टके के चेक की कीमत कागज और छपाई पर भी भारी होगी।
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