नई दिल्ली:
सूत्रों के अनुसार कोयला घोटाले की सीबीआई रिपोर्ट में बदलाव कराने के मामले में फंसे कानूनमंत्री अश्विनी कुमार के खिलाफ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पीएम मनमोहन सिंह से बात कर स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कानूनमंत्री की जवाबदेही बनती है।
वहीं, रविवार को पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में यह फैसला हुआ है कि कानूनमंत्री अभी इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी नेता मनीष तिवारी ने मीडिया को यह जानकारी दी है।
सूत्रों के अनुसार इन नेताओं ने शनिवार को पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में यह बात पीएम से कही थी। वहीं, यह भी उभर कर सामने आई की कानूनमंत्री का बचाव करने वाले प्रधानमंत्री ने इस बात पर उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिया।
बता दें कि सोमवार को सीबीआई एक बार फिर कोर्ट में इस पूरे मामले में सफाई देने वाली है। कई जानकारों का कहना है कि कानूनमंत्री की कुर्सी अब इस बात निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में क्या कहती है।
कोल रिपोर्ट पर चल रहे विवाद से जुड़े सीबीआई के उस हलफ़नामे की जानकारी एनडीटीवी के पास है… जो उसने पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था।
इस हलफ़नामे के तथ्य वाकई में चौंकाने वाले हैं क्योंकि उन्हें देखने से यह बात सही होती मालूम पड़ रही है कि अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती और कानून मंत्री अश्विनी कुमार दोनों ने सीबीआई की रिपोर्ट में बदलाव के सुझाव दिए थे।
सीबीआई ने हलफ़नामे में माना कि कोल रिपोर्ट में क़ानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल ने बदलाव के सुझाव दिए थे।
सूत्रों के अनुसार, बदलाव के सुझाव क़ानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल दोनों ने ही दिए थे। सीबीआई के मुताबिक क़ानूनमंत्री ने रिपोर्ट की भाषा को नरम बनाने का सुझाव दिया था। कोल ब्लॉक आवंटन में ’नियमों का पालन नहीं’ इस लाइन पर कानून मंत्री को ऐतराज था। कानून मंत्री की दलील थी कि पूरी जांच से पहले सीबीआई नतीजे नहीं निकाल सकती। सीबीआई के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कोल रिपोर्ट की एक से ज्यादा ड्राफ्ट देखे।
वहीं, रविवार को पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में यह फैसला हुआ है कि कानूनमंत्री अभी इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी नेता मनीष तिवारी ने मीडिया को यह जानकारी दी है।
सूत्रों के अनुसार इन नेताओं ने शनिवार को पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में यह बात पीएम से कही थी। वहीं, यह भी उभर कर सामने आई की कानूनमंत्री का बचाव करने वाले प्रधानमंत्री ने इस बात पर उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिया।
बता दें कि सोमवार को सीबीआई एक बार फिर कोर्ट में इस पूरे मामले में सफाई देने वाली है। कई जानकारों का कहना है कि कानूनमंत्री की कुर्सी अब इस बात निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में क्या कहती है।
कोल रिपोर्ट पर चल रहे विवाद से जुड़े सीबीआई के उस हलफ़नामे की जानकारी एनडीटीवी के पास है… जो उसने पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था।
इस हलफ़नामे के तथ्य वाकई में चौंकाने वाले हैं क्योंकि उन्हें देखने से यह बात सही होती मालूम पड़ रही है कि अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती और कानून मंत्री अश्विनी कुमार दोनों ने सीबीआई की रिपोर्ट में बदलाव के सुझाव दिए थे।
सीबीआई ने हलफ़नामे में माना कि कोल रिपोर्ट में क़ानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल ने बदलाव के सुझाव दिए थे।
सूत्रों के अनुसार, बदलाव के सुझाव क़ानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल दोनों ने ही दिए थे। सीबीआई के मुताबिक क़ानूनमंत्री ने रिपोर्ट की भाषा को नरम बनाने का सुझाव दिया था। कोल ब्लॉक आवंटन में ’नियमों का पालन नहीं’ इस लाइन पर कानून मंत्री को ऐतराज था। कानून मंत्री की दलील थी कि पूरी जांच से पहले सीबीआई नतीजे नहीं निकाल सकती। सीबीआई के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कोल रिपोर्ट की एक से ज्यादा ड्राफ्ट देखे।
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