नई दिल्ली:
पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव ने आज कहा कि कोयला ब्लाकों के आवंटन के बारे में सभी फैसले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिए थे, जो उस समय कोयला मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राव झारखंड के अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक के आवंटन में कथित घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी हैं।
पटियाला हाउस अदालत के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राव ने कहा, ''मैं केवल राज्यमंत्री था। कोल ब्लाक आवंटन की सभी शक्तियां तत्कालीन कोयला मंत्री के पास थीं और उस समय कोयला मंत्री मनमोहन सिंह थे। सभी निर्णय प्रधानमंत्री सिंह ने किए थे। '' राव और उद्योगपति कांग्रेस नेता नवीन जिंदल एवं अन्य के साथ विशेष अदालत में पेश हुए थे।
यह मामला जिंदल समूह की कंपनियों जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल) तथा गगन स्पांज आयरन प्राइवेट लि. (एसआईपीएल) को अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक के आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है।
राव के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जिंदल रीयल्टी प्राइवेट लि. के निदेशक राजीव जैन, गगन स्पांज आयरन प्राइवेट लि. के निदेशक गिरीश कुमार सुनेजा समेत 14 को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
पटियाला हाउस अदालत के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राव ने कहा, ''मैं केवल राज्यमंत्री था। कोल ब्लाक आवंटन की सभी शक्तियां तत्कालीन कोयला मंत्री के पास थीं और उस समय कोयला मंत्री मनमोहन सिंह थे। सभी निर्णय प्रधानमंत्री सिंह ने किए थे। '' राव और उद्योगपति कांग्रेस नेता नवीन जिंदल एवं अन्य के साथ विशेष अदालत में पेश हुए थे।
यह मामला जिंदल समूह की कंपनियों जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल) तथा गगन स्पांज आयरन प्राइवेट लि. (एसआईपीएल) को अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक के आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है।
राव के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जिंदल रीयल्टी प्राइवेट लि. के निदेशक राजीव जैन, गगन स्पांज आयरन प्राइवेट लि. के निदेशक गिरीश कुमार सुनेजा समेत 14 को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
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