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5 years ago
नई दिल्ली:

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के पिछले सप्ताह पास होने के बाद से बवाल मचा हुआ है, इसी बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ 60 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी. याचिका दाखिल करने वाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, इंडियन मुस्लिम लीम और असम में सत्तारुढ़ भाजपा की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद शामिल हैं. सीजेआई जस्टिस बोबडे के नेतृत्व वाली तीन जजों की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इस बेंच में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं. कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न सहने वाले और 31 दिसम्बर 2014 तक आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक माना जाएगा. याचिकाकर्ता का कहना है कि नागरिकता देने के लिए धर्म को आधार नहीं बनाया जा सकता. उन्होंने नए कानून को संविधान के खिलाफ बताया है.

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