प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
दिल्ली में डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने की जारी कवायद के बीच में केंद्र का कहना है कि डीजल गाड़ी को सीएनजी में बदलने का किट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डीजल टैक्सियों के परिचालन पर रोक लगा दी है। इस कारण उपजी समस्या के चलते केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में और समय मांगा है।
उधर, केंद्र ने किट की मंजूरी के लिए एआरएआई और सीआरटी को चिट्ठी लिखी गई है। कहा जा रहा है कि यह देसी किट है और इसे लगवाने में 10-15 हजार रुपये की लागत आएगी।
हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा के अनुसार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने पत्र में लिखा है, ऐसे रास्ते देखें जाएं कि सस्ते किट बाजार में उपलब्ध हैं तो उनका टेस्ट किया जाए। जल्द से जल्द यह काम किया जाए।
बता दें कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार का कहना है कि इस मामले में लोगों को रोजगार की समस्या न बने। केंद्र कोर्ट से कह सकता है कि और समय दिया जाए ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके।
ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन का कहना है कि इस प्रकार की कोई किट फिलहाल तो तैयार नहीं है। अगर कोई जुगाड़ है भी तो वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। अगर ऐसा कोई किट है तो क्यों न कंपनियां खुद ऐसी किट को बना लें।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताते हुए कहा है कि दिल्ली में डीजल की टैक्सियों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।
उधर, केंद्र ने किट की मंजूरी के लिए एआरएआई और सीआरटी को चिट्ठी लिखी गई है। कहा जा रहा है कि यह देसी किट है और इसे लगवाने में 10-15 हजार रुपये की लागत आएगी।
हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा के अनुसार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने पत्र में लिखा है, ऐसे रास्ते देखें जाएं कि सस्ते किट बाजार में उपलब्ध हैं तो उनका टेस्ट किया जाए। जल्द से जल्द यह काम किया जाए।
बता दें कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार का कहना है कि इस मामले में लोगों को रोजगार की समस्या न बने। केंद्र कोर्ट से कह सकता है कि और समय दिया जाए ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके।
ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन का कहना है कि इस प्रकार की कोई किट फिलहाल तो तैयार नहीं है। अगर कोई जुगाड़ है भी तो वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। अगर ऐसा कोई किट है तो क्यों न कंपनियां खुद ऐसी किट को बना लें।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताते हुए कहा है कि दिल्ली में डीजल की टैक्सियों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।
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