फाइल फोटो
नई दिल्ली:
कश्मीर के अलगावादी नेता सय्यद अली शाह गिलानी को पासपोर्ट दिए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि गिलानी को पासपोर्ट देने में कोई ऐतराज़ नहीं है लेकिन वो जरूरी कार्रवाई तो पूरी करें जबकि गिलानी का कहना है उन्हें नज़रबंद रखा गया है, वो पासपोर्ट ऑफिस नहीं जा सकते।
इस बीच गुरुवार को घाटी बंद रही। डाउनटाउन के करीब आधा दर्जन थानों में कर्फ्यू रहा। गिलानी के घर के बहार भी पहरा रहा हालांकि राज्य पुलिस ने साफ़ किया कि अगर वो चाहें तो पासपोर्ट ऑफिस जा कर जरूरी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने भी इशारा दिया कि उन्हें पासपोर्ट देने में कोई दिक्कत नहीं।
एक सीनियर अफसर ने एनडीटीवी इंडिया को बताया, 'गिलानी कहतें हैं कि वो पुलिस जिप्सी में बैठ कर पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाएंगे, हमने कहा अपनी गाड़ी में चले जाओ लेकिन इजाजत सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस जाने की है।'
लेकिन गिलानी नहीं गए। वो केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी की राह तकते रहे। उधर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंदर सिंह ने कहा, 'कानून साफ़ है कि किन किन अधरों पर मानवीय आधार लागू होते हैं, मंजूरी मिल जाएगी लेकिन कानूनी कार्रवाई तो पूरी करें।'
विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि गिलानी को पासपोर्ट ऑफिस जाकर फोटो और बायोमैट्रिक्स यानी उंगलियों की निशान देने होंगे तभी कार्रवाई आगे की जाएगी।
उधर पीडीपी कह रही है कि गिलानी को पासपोर्ट देने से सही सन्देश जायेगा। पीडीपी नेता महबूब बेग का कहना है, 'अगर केंद्र सरकार पासपोर्ट देती है तो ये एक अछा सन्देश है।'
दरअसल गिलानी प्रायर सिक्योरिटी क्लीयरेंस लिस्ट में आते हैं यानी पासपोर्ट देने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो बहार जाकर ऐसे कार्यक्रम में तो हिस्सा नहीं लेंगे जो भारत विरोधी हैं।
गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू का कहना है कि ये लिस्ट बदलती रहती है, सरकारें इसके आधार पर फैसला लेती हैं।
उधर गिलानी के पासपोर्ट के मुद्दे पर उनके समर्थकों और विरोधियों की बयानबाज़ी को देख कर पाकिस्तान भी इसमें कूद पड़ा है। मामला सवेंदनशील ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक निजी यात्रा को लेकर ये सियासत घाटी का माहौल बिगाड़ सकती है।
इस बीच गुरुवार को घाटी बंद रही। डाउनटाउन के करीब आधा दर्जन थानों में कर्फ्यू रहा। गिलानी के घर के बहार भी पहरा रहा हालांकि राज्य पुलिस ने साफ़ किया कि अगर वो चाहें तो पासपोर्ट ऑफिस जा कर जरूरी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने भी इशारा दिया कि उन्हें पासपोर्ट देने में कोई दिक्कत नहीं।
एक सीनियर अफसर ने एनडीटीवी इंडिया को बताया, 'गिलानी कहतें हैं कि वो पुलिस जिप्सी में बैठ कर पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाएंगे, हमने कहा अपनी गाड़ी में चले जाओ लेकिन इजाजत सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस जाने की है।'
लेकिन गिलानी नहीं गए। वो केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी की राह तकते रहे। उधर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंदर सिंह ने कहा, 'कानून साफ़ है कि किन किन अधरों पर मानवीय आधार लागू होते हैं, मंजूरी मिल जाएगी लेकिन कानूनी कार्रवाई तो पूरी करें।'
विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि गिलानी को पासपोर्ट ऑफिस जाकर फोटो और बायोमैट्रिक्स यानी उंगलियों की निशान देने होंगे तभी कार्रवाई आगे की जाएगी।
उधर पीडीपी कह रही है कि गिलानी को पासपोर्ट देने से सही सन्देश जायेगा। पीडीपी नेता महबूब बेग का कहना है, 'अगर केंद्र सरकार पासपोर्ट देती है तो ये एक अछा सन्देश है।'
दरअसल गिलानी प्रायर सिक्योरिटी क्लीयरेंस लिस्ट में आते हैं यानी पासपोर्ट देने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो बहार जाकर ऐसे कार्यक्रम में तो हिस्सा नहीं लेंगे जो भारत विरोधी हैं।
गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू का कहना है कि ये लिस्ट बदलती रहती है, सरकारें इसके आधार पर फैसला लेती हैं।
उधर गिलानी के पासपोर्ट के मुद्दे पर उनके समर्थकों और विरोधियों की बयानबाज़ी को देख कर पाकिस्तान भी इसमें कूद पड़ा है। मामला सवेंदनशील ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक निजी यात्रा को लेकर ये सियासत घाटी का माहौल बिगाड़ सकती है।
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