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केंद्र ने राज्यों से ई-रिक्शा पंजीकरण मुद्दे का समाधान करने को कहा
केंद्र ने कहा कि यह लोगों को परिवहन सुविधा देने के साथ प्रदूषण मुक्त है
नितिन गडकरी की अध्यक्षता में जारी हुआ निर्देश
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पिछले वर्ष केंद्र ने सड़कों पर इलेक्ट्रिक रिक्शा के चलने को लेकर परमिट की आवश्यकता से छूट देकर उनके रास्ते में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर कर दिया था. गडकरी ने बैठक के बाद कहा, ‘‘ई-रिक्शा प्रदूषण मुक्त, लागत प्रभावी और गरीबों के लिये लाभकारी हैं. इससे गरीबों को एक तरफ जहां रोजगार मिल रहा है वहीं अंतिम छोर तक पहुंचाने की परिवहन सुविधा मिल रही है.
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यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्यों में पंजीकरण आदि से जुड़े मुद्दे हैं. हमने राज्यों को इन मुद्दों के समाधान के लिये निर्देश जारी किया है.’’
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