New Delhi:
केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच चल रही है उनमें मुकदमे चलाने के लिए अपने प्रदेशों में विशेष अदालत जल्दी स्थापित करें। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनका ध्यान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 71 विशेष अदालतें खोलने की घोषणा की ओर आकर्षित किया है। इन अदालतों को जहां आर्थिक सहायता केंद्र सरकार देगी, वहीं इनके लिए मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति प्रदेश सरकारों को सुनिश्चित करनी होगी। प्रदेश सरकारों को यह भी सूचित करना होगा कि इन अदालतों को कहां स्थापित करने की जरूरत है। इन 71 अदालतों में से अभी तक केवल 10 सीबीआई अदालतें स्थापित की गयी हैं जबकि घोषणा एक साल पहले की गयी थी।
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