नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने NJAC (जजों की नियुक्ति करने के लिए गठित आयोग) के खिलाफ सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इम मामले पर सुनवाई का आज बेसब्री से इंतजार हो रहा था। इससे पहले जस्टिस दवे ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था क्योंकि सवाल उठाया गया था कि वो NJAC में शामिल हैं।
इसके बाद यह मामला जस्टिस केहर वाली पांच जजों की बेंच को दिया गया था। लेकिन अब एक याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि जस्टिस केहर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य रहे हैं और वो चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं।
इस दौरान जस्टिस केहर ने कहा कि इस मामले में उन्होंने पहले ही चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है कि अगर वो इस मामले की सुनवाई करते हैं तो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि पहले यही तय करते हैं कि इस मामले की सुनवाई कौन जज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस दवे का फैसला अंतिम है, लेकिन ये एक अहम् मुद्दा है जिसका निपटारा जल्दी होना चाहिए। चिंता की बात यह है कि अगर हम ऐसे मुद्दों में फंसे रहे तो इसकी सुनवाई पटरी से उतर जाएगी। ऐसे में क्या वो संविधान पीठ की अगुवाई कर सकते हैं।
हालांकि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो इस पक्ष में हैं कि जस्टिस दवे को ही इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। अब कोर्ट बुधवार को ये तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी।
इसके बाद यह मामला जस्टिस केहर वाली पांच जजों की बेंच को दिया गया था। लेकिन अब एक याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि जस्टिस केहर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य रहे हैं और वो चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं।
इस दौरान जस्टिस केहर ने कहा कि इस मामले में उन्होंने पहले ही चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है कि अगर वो इस मामले की सुनवाई करते हैं तो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि पहले यही तय करते हैं कि इस मामले की सुनवाई कौन जज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस दवे का फैसला अंतिम है, लेकिन ये एक अहम् मुद्दा है जिसका निपटारा जल्दी होना चाहिए। चिंता की बात यह है कि अगर हम ऐसे मुद्दों में फंसे रहे तो इसकी सुनवाई पटरी से उतर जाएगी। ऐसे में क्या वो संविधान पीठ की अगुवाई कर सकते हैं।
हालांकि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो इस पक्ष में हैं कि जस्टिस दवे को ही इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। अब कोर्ट बुधवार को ये तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी।
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