नई दिल्ली/हैदराबाद:
आंध्र प्रदेश के विभाजन को लेकर प्रधानमंत्री के निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक बैठक में अलग तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक से पहले आंध्र प्रदेश के विभाजन के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने सात आरसीआर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
गृहमंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा कि तेलंगाना के गठन को लेकर मंत्री समूह बनाया गया है।
शिन्दे ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि हैदराबाद दस साल के लिए तेलंगाना एवं सीमांध्र की संयुक्त राजधानी होगी।
शिन्दे ने कहा कि सभी तीनों क्षेत्रों के लोगों को मौलिक अधिकार की गारंटी की जाएगी। सीमांध्र को विशेष वित्तीय मदद पर मंत्री समूह विचार करेगा।
केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू ने फैसले के बाद इस्तीफे का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें जल्दबाज़ी में कदम न उठाने की सलाह दी है।
अब ये भी ख़बर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री चिरंजीवी ने भी इस फैसले के विरोध में इस्तीफे का प्रस्ताव दिया है।
एकीकृत आंध्र के लिए कई संगठन आंदोलन चला रहे हैं। ऐसे में राज्य के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार से कानून व्यवस्था पर नजर रखने के लिए कहा गया है।
आज की बैठक में गृहमंत्रालय की ओर से राज्य के विभाजन के सरकारी फैसले को अमलीजामा पहनाने के खाके पर विचार किया गया। मंत्रालय ने इस बारे में एक रिपोर्ट भी पेश की।
गौरतलब है कि कांग्रेस कोर समिति ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का फैसला किया था। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग काफी सालों से चल रही थी। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक साथ यह मांग रखी थी।
(इनपुट एनडीटीवी इंडिया और भाषा से भी)
गृहमंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा कि तेलंगाना के गठन को लेकर मंत्री समूह बनाया गया है।
शिन्दे ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि हैदराबाद दस साल के लिए तेलंगाना एवं सीमांध्र की संयुक्त राजधानी होगी।
शिन्दे ने कहा कि सभी तीनों क्षेत्रों के लोगों को मौलिक अधिकार की गारंटी की जाएगी। सीमांध्र को विशेष वित्तीय मदद पर मंत्री समूह विचार करेगा।
केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू ने फैसले के बाद इस्तीफे का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें जल्दबाज़ी में कदम न उठाने की सलाह दी है।
अब ये भी ख़बर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री चिरंजीवी ने भी इस फैसले के विरोध में इस्तीफे का प्रस्ताव दिया है।
एकीकृत आंध्र के लिए कई संगठन आंदोलन चला रहे हैं। ऐसे में राज्य के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार से कानून व्यवस्था पर नजर रखने के लिए कहा गया है।
आज की बैठक में गृहमंत्रालय की ओर से राज्य के विभाजन के सरकारी फैसले को अमलीजामा पहनाने के खाके पर विचार किया गया। मंत्रालय ने इस बारे में एक रिपोर्ट भी पेश की।
गौरतलब है कि कांग्रेस कोर समिति ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का फैसला किया था। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग काफी सालों से चल रही थी। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक साथ यह मांग रखी थी।
(इनपुट एनडीटीवी इंडिया और भाषा से भी)
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