अमेरिकी कांग्रेस में पारित संघीय सरकार वित्तपोषण पैकेज में भारत सरकार से कश्मीर में पुरानी स्थिति बहाल करने की मांग की गई है. उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त को सरकार ने अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को निष्क्रिय कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशाों में बांट दिया था. अमेरिकी सीनेट द्वारा अगले साल के लिए विनियोग विधेयक पारित करने के मौके पर सीनेटर क्रिस वैन होलन ने गुरूवार को कहा कि (विधेयक एचआर 1865) भारत सरकार से कश्मीर में पुरानी स्थिति लाने का आग्रह करता है.
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सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रजंटेटिव की ओर से पारित इन दोनों विधेयक को राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेजने से पहले एक रूप दिया जाएगा. इस विधेयक में शामिल कश्मीर वाला हिस्सा सीनेटरों की राय है और यह बाध्यकारी नहीं है.
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वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रभावशाली सांसद जो विल्सन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत सरकार का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक विकास को गति देने, भ्रष्टाचार से लड़ने और जातीय एवं धार्मिक भेदभाव खत्म करने की कोशिश को समर्थन देने के लिए है.
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