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योगी आदित्यनाथ ने समस्या को सुलझाने के लिए बनाई गई थी समिति
तीन मंत्रियों की समिति ने दो दिन में 200 से अधिक बॉयर्स को सुना
जेपी इंफ्राटेक नवंबर से 600 फ़लैट हर महीने देगा
मंत्रियों की समिति ने बताया कि आम्रपाली को 40000 फ़लैट देने थे उसके लिए एक हल निकाला गया है. कंपलीशन की स्टेज तक जितने भी फलैट ख़रीददार है उन्हें कंप्लीशन रिपोर्ट मिलने तक कोई पैसा नहीं देना होगा. रजिस्ट्री से पहले ही पैसा देना होगा. बार्डर लाइन दो साल की रखी गई है. 99% लोग घर ही चाहते थे.
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जेपी इंफ्राटेक के संबंध में समिति ने कहा कि वे नवंबर से 600 फ़लैट हर महीने देंगे. शर्तें वही रहेंगी जो आम्रपाली के साथ हैं. उधर, यूनिटेक ने अपनी ज़मीन सरेंडर करने की बात कही है. हम सारे कानूनी पक्ष देख रहे हैं. बॉयर्स का हित सर्वोपरी था और रहेगा. बॉयर्स ने कहा था कि उन्हें अलग से कनेक्शन मिले पर इसमें थोड़ा समय लगेगा.
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बॉयर्स ने कहा था कि वो बिल्डर को बिल के पैसे देते हैं पर बिल्डर विद्युत विभाग को नहीं दे रहे थे. हम देख रहे हैं कि जो नए भवन बन रहे हैं उसमें ये व्यवस्था हो. देरी तो हुई है हमारी सहानुभूति उनके साथ है.
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