नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण मामले में जमीन के मालिकों को अधिक मुआवजा देने के साथ पेंशन और दूसरे लाभ दिए जाने के प्रावधानों वाले बहुप्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास विधेयक को कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की कुछ पहलूओं पर आपत्तियों के बावजूद हरी झंडी दे दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जमीन अधिग्रहण, राहत और पुर्नवास विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई और अब इसे बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा। देश में भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए कई आंदोलनों के बाद सरकार ने नया विधेयक तैयार किया है। इस भूमि अधिग्रहण, राहत और पुनर्वास विधेयक 2011 का काफी कुछ हिस्सा माना जाता है कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने सुझाया है और करीब 90 मिनट तक चली व्यापक चर्चा के बाद इसे तैयार किया गया है। हालांकि, समझा जाता है कि मंत्रिमंडल में शामिल पूर्व मुख्यमंत्रियों विलास राव देखमुख, वीरभद्र सिंह और वीरप्पा मोइली ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर सख्त रुख दिखाया और वे चाहते हैं कि स्थायी समिति में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री की कथित रूप से चिंता थी कि इस प्रकार के कदम से देशभर में जमीन की कीमतें आसमान छू सकती हैं।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
भूमि, अधिग्रहण, विधेयक, मंत्रिमंडल
