प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
500 और 1000 के नोट बंद करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट इस पर मंगलवार 15 नवंबर को सुनवाई कर सकता है. इस मामले को लेकर दायर याचिका में यह फैसला रद्द करने की मांग की गई है. कोर्ट ने कहा कि अगर इस याचिका का रजिस्ट्री से नंबर मिलेगा तो मंगलवार को सुनवाई करेंगे.
वहीं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा है कि इस मामले में कोई भी आदेश से पहले उनकी बात सुनी जाए. वकील संगम लाल पांडेय की याचिका में कहा गया है कि अचानक इस फैसले से आम लोगों को दिक्कत हो गई है.
सरकार के इस फरमान से उन लोगों को दिक्कत बढ़ गई है, जिनके घर में शादी है. 9, 10, 11 नवंबर को देशभर में हजारों शादियां हैं, जो इस फैसले के बाद नहीं हो पाएंगी. किसानों को फसलों से कमाई का वक्त है, जो फैसले से प्रभावित हो रहा है जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हैं. प्रधानमंत्री के इस तुगलकी फरमान से अस्पतालों में भर्ती लोग मरने की कगार पर हो गए हैं. कोर्ट इस सरकारी आदेश को रद्द करे और आम लोगों को शादियों, इलाज और शैक्षणिक खर्च का इंतजाम कर सकें.
वहीं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा है कि इस मामले में कोई भी आदेश से पहले उनकी बात सुनी जाए. वकील संगम लाल पांडेय की याचिका में कहा गया है कि अचानक इस फैसले से आम लोगों को दिक्कत हो गई है.
सरकार के इस फरमान से उन लोगों को दिक्कत बढ़ गई है, जिनके घर में शादी है. 9, 10, 11 नवंबर को देशभर में हजारों शादियां हैं, जो इस फैसले के बाद नहीं हो पाएंगी. किसानों को फसलों से कमाई का वक्त है, जो फैसले से प्रभावित हो रहा है जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हैं. प्रधानमंत्री के इस तुगलकी फरमान से अस्पतालों में भर्ती लोग मरने की कगार पर हो गए हैं. कोर्ट इस सरकारी आदेश को रद्द करे और आम लोगों को शादियों, इलाज और शैक्षणिक खर्च का इंतजाम कर सकें.
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