दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फाइल तस्वीर)
नई दिल्ली:
दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी सरकार की केजरीवाल सरकार एक बार फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का अपना मुद्दा ज़ोर शोर से उठाने की तैयारी में है।
दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए किस तरह से जनमत संग्रह करवाया जा सकता है इस पर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें।
याद रहे कि केजरीवाल इस साल फरवरी में जैसे ही सीएम बने थे उन्होंने अपनी पहली मुलाक़ात में ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ के मुद्दा उठाया था। साथ ही केजरीवाल की तरफ से गृहमंत्री के साथ उसके बाद बहुत सी बैठक में पूर्ण राज्य का मुद्दा उठता रहा।
केजरीवाल जबसे सरकार में आए हैं तबसे अपने लिए ज़्यादा अधिकार की मांग कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और इसलिए यहां पर आजकल ये ही साफ़ नहीं है कि एक चुनी हुई सरकार और एक नियुक्त एलजी के क्या-क्या अधिकार हैं और कहां तक हैं। इसलिए मामला कोर्ट में चल रहा है।
राजनीति के लिहाज से ये मुद्दा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2015 में उसने ये मांग बंद कर दी और यहां तक बात हो गई कि बीजेपी अपना मैनिफेस्टो भी नहीं ला पाई क्योंकि इस मांग पर बीजेपी में ही मतभेद हो गए थे।
दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए किस तरह से जनमत संग्रह करवाया जा सकता है इस पर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें।
याद रहे कि केजरीवाल इस साल फरवरी में जैसे ही सीएम बने थे उन्होंने अपनी पहली मुलाक़ात में ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ के मुद्दा उठाया था। साथ ही केजरीवाल की तरफ से गृहमंत्री के साथ उसके बाद बहुत सी बैठक में पूर्ण राज्य का मुद्दा उठता रहा।
केजरीवाल जबसे सरकार में आए हैं तबसे अपने लिए ज़्यादा अधिकार की मांग कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और इसलिए यहां पर आजकल ये ही साफ़ नहीं है कि एक चुनी हुई सरकार और एक नियुक्त एलजी के क्या-क्या अधिकार हैं और कहां तक हैं। इसलिए मामला कोर्ट में चल रहा है।
राजनीति के लिहाज से ये मुद्दा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2015 में उसने ये मांग बंद कर दी और यहां तक बात हो गई कि बीजेपी अपना मैनिफेस्टो भी नहीं ला पाई क्योंकि इस मांग पर बीजेपी में ही मतभेद हो गए थे।
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