अरुण जेटली ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि को उचित ठहराया

नई दिल्ली: राज्यसभा में आज कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई भारी कमी का लाभ आम उपभोक्ताओं को नहीं देने का आरोप लगाते हुए सरकार की खिंचाई की। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई खासी कमी का लाभ आम उपभोक्ताओं के अलावा राज्यों और तेल कंपनियों को भी मिले।

उत्पाद शुल्क में वृद्धि का विरोध
उच्च सदन की सुबह बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि से संबंधित अनुपूरक एजेंडा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों में कमी का लाभ आम लोगों को नहीं देने और उत्पाद शुल्क में वृद्धि किए जाने का भारी विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई भारी कमी का लाभ आम उपभोक्ताओं को नहीं दे रही है और अपना खजाना भर रही है। उन्होंने सरकार पर ‘मुनाफाखोरी’ करने का भी आरोप लगाया।

राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा
जेटली ने उत्पाद शुल्क में वृद्धि को उचित ठहराते हुए कहा कि सरकार उचित वित्तीय प्रबंधन कर रही है और पहली बार बिना बजटीय कटौती के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि विगत में सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खर्च में कटौती करती थी। उन्होंने कहा कि एक बार तत्कालीन संप्रग सरकार ने 1.20 लाख करोड़ रुपये की कटौती की थी। उन्होंने कहा कि भारत को तेल की घटती कीमतों का लाभ उठाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया है और पेट्रोल की कीमतों में 20 बार तथा डीजल की कीमतों में 16 बार कटौती की गई है।