New Delhi:
प्रधानमंत्री को लोकपाल विधेयक के दायरे में लाने के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए सर्वदलीय बैठक अगले माह के प्रथम सप्ताह में बुलाए जाने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि 30 जून के तुरंत बाद बैठक बुलाए जाने की संभावना है। तब तक विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली संयुक्त समिति का कामकाज पूरा हो चुका होगा। समिति की अंतिम बैठकें सोमवार तथा मंगलवार को होनी हैं। संयुक्त समिति के विचार-विमर्श से पूर्व वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी के वरिष्ठ पार्टी नेताओं तथा मंत्रियों से बातचीत किए जाने की संभावना है। सरकार तथा अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले समाज के प्रतिनिधियों के बीच मतभेदों के गहरा होने की पृष्ठभूमि में सप्ताहांत में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में सर्वदलीय बैठक का विचार रखा गया था। हजारे समूह लोकपाल विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री तथा शीर्ष न्यायपालिका को शामिल किए जाने की वकालत कर रहा है। पी चिदम्बरम और कई वरिष्ठ मंत्रियों एवं वरिष्ठ पार्टी नेताओं का बार-बार कहना है कि प्रधानमंत्री को विधेयक के दायरे में लाने पर अलग-अलग विचार हैं।
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लोकपाल बिल, सर्वदलीय बैठक
