नई दिल्ली:
वीवीआईपी लोगों के लिए 12 हेलीकॉप्टरों के सौदे के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड द्वारा घूस देने के मामले की जहां सीबीआई जांच जारी है, वहीं एनडीटीवी के हाथ आए कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड ने दिल्ली पुलिस को हेलीकॉप्टरों और उसके कल-पुर्जों की आपूर्ति के सौदे के लिए एक कंपनी को कमीशन देने का प्रस्ताव भी दिया था। हालांकि यह सौदा नहीं हुआ और एनडीटीवी अपने स्तर से इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकता है।
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार ने एनडीटीवी से कहा कि अगस्त, 2009 में जब तथाकथित सौदे पर हस्ताक्षर हुए, उस वक्त वह एक सीनियर अधिकारी के रूप में प्रशासन और सुरक्षा के इंचार्ज थे और ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ किसी सौदे पर विचार नहीं किया गया।
इस 'इंटरनल एंग्रीमेंट', प्रभावी रूप से एक सलाहकारीय समझौते पर ऑगस्टा वेस्टलैंड के प्रमुख ब्रूनो स्पागनोलिनी के हस्ताक्षर हैं, जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर इटली में नजरबंद हैं। इस एंग्रीमेंट में न्यूयॉर्क आधारित गैनटन लिमिटेड कंपनी को हेलीकॉप्टरों की बिक्री के लिए आठ प्रतिशत और कल-पुर्जों के लिए 15 प्रतिशत कमीशन के प्रस्ताव का जिक्र है। इस कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले अभिषेक वर्मा हथियारों के विवादित सौदे के आरोप में जेल में हैं।
दस्तावेज के मुताबिक कमीशन तभी लागू होता, जब अंतिम रूप से सौदा तय हो जाता। गैनटन के अध्यक्ष एडमंड एलेन पिछले साल की शुरुआत से भारत सरकार को अभिषेक वर्मा के अवैध और भ्रष्ट कारनामों के बारे में चिट्ठी लिखते रहे हैं। वर्मा कभी एलेन के बिजनेस सहयोगी थे। गैनटन और ऑगस्टा वेस्टलैंड ने फिलहाल इस बारे में टिप्पणी करने के आग्रह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
सरकार का कहना है कि चूंकि यह डील अमल में आई ही नहीं, इसलिए ऑगस्टा वेस्टलैंड या इसके हेलीकॉप्टरों को लेकर दूसरे किसी घोटाले की आशंका नहीं है। लेकिन अगर ये दस्तावेज प्रामाणिक हैं तो यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि देश में जहां रक्षा सौदों को बिना बिचौलिये और बिना कमीशन के आधार पर किया जाना चाहिए, वहीं ये सौदे कई बार निजी पार्टियों के बीच अघोषित समझौते के इर्द-गिर्द भी घूमते रहते हैं।
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार ने एनडीटीवी से कहा कि अगस्त, 2009 में जब तथाकथित सौदे पर हस्ताक्षर हुए, उस वक्त वह एक सीनियर अधिकारी के रूप में प्रशासन और सुरक्षा के इंचार्ज थे और ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ किसी सौदे पर विचार नहीं किया गया।
इस 'इंटरनल एंग्रीमेंट', प्रभावी रूप से एक सलाहकारीय समझौते पर ऑगस्टा वेस्टलैंड के प्रमुख ब्रूनो स्पागनोलिनी के हस्ताक्षर हैं, जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर इटली में नजरबंद हैं। इस एंग्रीमेंट में न्यूयॉर्क आधारित गैनटन लिमिटेड कंपनी को हेलीकॉप्टरों की बिक्री के लिए आठ प्रतिशत और कल-पुर्जों के लिए 15 प्रतिशत कमीशन के प्रस्ताव का जिक्र है। इस कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले अभिषेक वर्मा हथियारों के विवादित सौदे के आरोप में जेल में हैं।
दस्तावेज के मुताबिक कमीशन तभी लागू होता, जब अंतिम रूप से सौदा तय हो जाता। गैनटन के अध्यक्ष एडमंड एलेन पिछले साल की शुरुआत से भारत सरकार को अभिषेक वर्मा के अवैध और भ्रष्ट कारनामों के बारे में चिट्ठी लिखते रहे हैं। वर्मा कभी एलेन के बिजनेस सहयोगी थे। गैनटन और ऑगस्टा वेस्टलैंड ने फिलहाल इस बारे में टिप्पणी करने के आग्रह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
सरकार का कहना है कि चूंकि यह डील अमल में आई ही नहीं, इसलिए ऑगस्टा वेस्टलैंड या इसके हेलीकॉप्टरों को लेकर दूसरे किसी घोटाले की आशंका नहीं है। लेकिन अगर ये दस्तावेज प्रामाणिक हैं तो यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि देश में जहां रक्षा सौदों को बिना बिचौलिये और बिना कमीशन के आधार पर किया जाना चाहिए, वहीं ये सौदे कई बार निजी पार्टियों के बीच अघोषित समझौते के इर्द-गिर्द भी घूमते रहते हैं।
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