नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
- कोई समस्या हो तो उपराज्यपाल के पास जाएं
- दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं
- हाईकोर्ट ने एलजी को सर्वेसर्वा बताया था
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नई दिल्ली:
दिल्ली हाइकोर्ट से बड़ा झटका खाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं और वे कह रहे हैं कि अब दिल्ली के लोगों को कोई भी समस्या हो, तो अरविंद केजरीवाल सरकार के पास नहीं, उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर या एलजी) नजीब जंग के पास जाएं.
'आप' नेता आशुतोष ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, "दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि अब बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन आदि किसी भी समस्या के लिए एलजी का दरवाज़ा खटखटाएं, या अगर नाराज़गी ज़ाहिर करनी है, तो वहां प्रदर्शन करें, क्योंकि अब उनके पास ही अधिकार हैं..."
आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन असहमति के साथ वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे देती, दिल्ली में इसी व्यवस्था के तहत काम करने की कोशिश आम आदमी पार्टी और सरकार करेंगे.
बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक, "यह बहुत गैरज़िम्मेदाराना बयान है और अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने वाली बात है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए..."
हालांकि दिल्ली सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बीच की लाइन लेकर खुद को इस नए विवाद से अलग रखने की कोशिश की. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय से जब उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता के बयान के बारे में पूछा गया तो वो बोले 'जो सरकार की ज़िम्मेदारी है उन मामलों में जनता सरकार के पास जाए और जो एलजी की ज़िम्मेदारी है उनमें जनता एलजी साहब के पास जाए.'
गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली हाइकोर्ट ने अपने एक फैसले में दिल्ली में एलजी को सर्वेसर्वा बताया था और कहा था कि कोई भी कानून या नोटिफिकेशन एलजी की अनुमति के बिना नहीं बनाया जा सकता.
'आप' नेता आशुतोष ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, "दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि अब बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन आदि किसी भी समस्या के लिए एलजी का दरवाज़ा खटखटाएं, या अगर नाराज़गी ज़ाहिर करनी है, तो वहां प्रदर्शन करें, क्योंकि अब उनके पास ही अधिकार हैं..."
आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन असहमति के साथ वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे देती, दिल्ली में इसी व्यवस्था के तहत काम करने की कोशिश आम आदमी पार्टी और सरकार करेंगे.
बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक, "यह बहुत गैरज़िम्मेदाराना बयान है और अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने वाली बात है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए..."
हालांकि दिल्ली सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बीच की लाइन लेकर खुद को इस नए विवाद से अलग रखने की कोशिश की. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय से जब उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता के बयान के बारे में पूछा गया तो वो बोले 'जो सरकार की ज़िम्मेदारी है उन मामलों में जनता सरकार के पास जाए और जो एलजी की ज़िम्मेदारी है उनमें जनता एलजी साहब के पास जाए.'
गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली हाइकोर्ट ने अपने एक फैसले में दिल्ली में एलजी को सर्वेसर्वा बताया था और कहा था कि कोई भी कानून या नोटिफिकेशन एलजी की अनुमति के बिना नहीं बनाया जा सकता.
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