मारन, राजा सहित 85 लोग जेपीसी में देंगे गवाही

नई दिल्ली: 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) दयानिधि मारन और ए राजा सहित 1998 से अब तक के सभी दूरसंचार मंत्रियों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए समिति के समक्ष पेश होने को कहेगी। समिति ने अपनी बैठक में उन 85 लोगों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जिन्हें इस संबंध में गवाही के लिए तलब किया जाना है। जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको ने यह जानकारी देते हुए इस सिलसिले में राजा को भी तलब किए जा सकने का संकेत देते हुए कहा, जेपीसी उन लोगों को गवाही देने के लिए तलब कर सकती है जो 2जी घोटाले के मामले में इन दिनों जेल में हैं। उन्होंने हालांकि कहा कि मारन को उनपर लगे हाल के आरोपों के संबंध में नहीं बुलाया जाएगा। कपड़ा मंत्री मारन पर आरोप है कि दूरसंचार मंत्री रहते उन्होंने एक मलेशियाई दूरसंचार कंपनी को लाभ पहुंचाया जिसके बदले में उस कंपनी ने उनके पारिवार के सन टीवी समूह में करोड़ों रुपयों का निवेश किया। मारन ने हालांकि इस आरोप का खंडन किया है। चाको ने कहा, समिति के अधिकार क्षेत्र में साफ कहा गया है कि 1998 से 2009 तक के सभी दूरसंचार मंत्रियों को तलब किया जाएगा। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर मारन को भी तलब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जेपीसी ने इन 10 सालों की उन सभी फाइलों और अन्य दस्तावेजों को उपलब्ध कराने को कहा है जिसमें 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित विवादास्पद नीतिगत फैसलों का उल्लेख है।