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This Article is From Apr 02, 2025

हरियाणा के लोगों को लगा झटका, बिजली इस्तेमाल करना महंगा; जानें प्रति यूनिट चुकाने होंगे कितने दाम

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) की और से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी टैरिफ दरें 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगी.

हरियाणा के लोगों को लगा झटका, बिजली इस्तेमाल करना महंगा; जानें प्रति यूनिट चुकाने होंगे कितने दाम
हरियाणा के लोगों के लिए बुरी खबर
चंडीगढ़:

हरियाणा में बिजली ग्राहकों को सरकार के फैसले से बड़ा झटका लगा है. दरअसल हरियाणा में 3 साल बाद बीती रात बिजली की दरें 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई. हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) की और से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी टैरिफ दरें 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगी. इंडस्ट्री के लिए हाई टेंशन लाइन सप्लाई में 30 से 35 पैसे और छोटे कारखानों की एलटी सप्लाई में 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है.

इंडस्ट्री के लिए बल्क सप्लाई की दरें 40 पैसे तक बढ़ी है. बिजली दरें बढ़ने से करीब 81 लाख उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. बिजली का नया टैरिफ आने से उपभोक्ताओं को अपने स्लैब के हिसाब से प्रति यूनिट 20 से 40 पैसे अतिरिक्त देने होंगे.

HPPC से 25 साल का बिजली खरीद समझौता

दामोदर घाटी निगम ने हरियाणा पावर परचेज सेंटर (एचपीपीसी) के साथ 2028-29 तक 800 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए 25 साल का बिजली खरीद समझौता (पीपीए) कर चुकी है. यह समझौता दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) और एचपीपीसी के बीच साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है. दोनों इकाइयों के बीच पहले से पीपीए है. इसके तहत निगम अपने बिजलीघरों से हरियाणा को 300 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है.

800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति

इस समझौते को बिजली मंत्रालय ने मंजूरी दी थी. इससे डीवीसी अपनी तीन आगामी तापीस इकाइयों से हरियाणा को 800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर सकेगी. डीवीसी सदस्य (वित्त) अरूप सरकार ने कहा था कि समझौते के तहत, डीवीसी अपने रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण- दो (660-660 मेगावाट की दो इकाइयां) से 300 मेगावाट, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन चरण- दो (800-800 मेगावाट की दो इकाइयां) से 300 मेगावाट और दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन (800 मेगावाट की एक इकाई) से 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगी. तीनों बिजलीघरों से आपूर्ति वित्त वर्ष 2028-29 में शुरू होगी.'' दोनों इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

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