प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उजबेकिस्तान के ताशकंद में गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत के प्रवेश को लेकर चीन की आपत्तियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस मुद्दे को लेकर 10 खास बातें...
पीएम मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन की बैठक के इतर चीनी राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह चीन को रजामंद करने के लिहाज से भारत के लिए बड़ा अवसर हो सकता है।
23 और 24 जून को NSG की समग्र बैठक में भारत की सदस्यता पर ज़ोर लगाने के लिए विदेश सचिव एस. जयशंकर को भी सिओल भेजा जा सकता है, जहां NSG की बैठक है।
चीन लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि भारत को ग्रुप की सदस्यता को लेकर सदस्य देशों में एकराय नहीं है और नए सदस्य का मुद्दा इसके बैठक के एजेंडे में नहीं है।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुइनिंग ने गुरुवार को कहा, 'हम किसी देश पर टारगेट नहीं कर रहे..भारत या पाकिस्तान। हमारी चिंता केवल परमाणु प्रसार संधि (एनपीटी) को लेकर है।'
चीनी अधिकारियों ने कहा, 'गैर एनपीटी देशों के प्रवेश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं लेकिन NSG के सदस्यों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या इसके लिए मानदंड बदला जाना चाहिए'
चीन उन देशों के समूह की अगुवाई कर रहा है जो NSG में भारत की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और न्यूजीलैंड भी भारत की सदस्यता के विरोध में हैं।
चीन का कहना है कि भारत को यदि सदस्यता के मुद्दे पर कोई छूट मिलती है जहो पाकिस्तान को भी इसमें प्रवेश मिलना चाहिए।
पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने मंगलवार को कहा था कि इस्लामाबाद ने सफलतापूर्वक NSG में भारत के प्रवेश की दावेदारी को रोक दिया है।
अमेरिका ने NSG के सदस्य देशों से सियोल की बैठक में भारत की सदस्यता पर विचार करने और इसे समर्थन करने की अपील की है।
व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जोश अर्नेस्ट ने कहा, 'अमेरिका का मानना है कि भारत NSG की सदस्यता के लिए तैयार है और इसके दावे का समर्थन किया जाना चाहिए।'
NSG सर्वसम्मति पर काम करता है कि एक भी "नो" का वोट भारत की दावेदारी को औंधे मुह गिरा सकता है।
