केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली.
नई दिल्ली:
आज बजट सत्र के पहले दिन पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसद में पेश करेंगे. यह रिपोर्ट देश की आर्थिक स्थिति की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मिलने वाले परिणामों को दर्शाती है.
- वास्तव में यह वित्त मंत्रालय की ओर से पेश की जाने वाली आधिकारिक रिपोर्ट होती है, जिसे इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया जाता है कि वर्ष के दौरान विकास की प्रवृत्ति क्या और कैसी रही?
- किन-किन योजनाओं को सरकार ने लागू किया और इनके क्या-क्या संभावित परिणाम आने वाले हैं.
- इसके अलावा नीतिगत स्तर पर चुनौतियों संबंधी विस्तृत जानकारी को भी इस रिपोर्ट में स्थान दिया जाता है.
- इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार हालातों की रूपरेखा और सुधार के उपायों के बारे में बताया जाता है. यह सर्वेक्षण भविष्य में बनाई जाने वाली नीतियों के लिए एक दृष्टिकोण का काम करता है.
- विस्तृत आर्थिक स्थिति में इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि किन क्षेत्रों पर सरकार को ध्यान केन्द्रित करना चाहिए.
- यह सर्वेक्षण केवल सिफारिशें हैं और इन्हें लेकर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है और इस कारण से सरकार इन्हें केवल निर्देशात्मक रूप से लेती है.
- यह सर्वेक्षण एक विशेष टीम तैयार करती है. आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ वित्त और आर्थिक मामलों की जानकारों की टीम तैयार करती है.
- इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रहमण्यम ने आर्थिक सर्वे वित्तमंत्री अरुण जेटली को सौंपा है और यह जानकारी भी दी गई कि इस बार का सर्वेक्षण तैयार करने में महिला अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई है.
- बता दें कि 1 फरवरी को आम बजट 2018-19 वित्तमंत्री अरुण जेटली संसद में पेश करेंगे. प्रचलन के मुताबिक बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है.
- 9 फरवरी को बजट सत्र का पहला चरण खत्म होगा. उसके बाद अवकाश के पश्चात 5 मार्च को संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण प्रारंभ होगा जो 6 अप्रैल तक चलेगा.
