अगस्ता वेस्टलैंड मामला: 'मिसेज गांधी' का जिक्र आने पर शुरू हुआ सियासी घमासान, 10 प्वाइंट में जानें कोर्ट में क्या कुछ हुआ

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर मामले की सुनवाई करने वाली दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल पर प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में उसके वकीलों से मुलाकात पर पाबंदियां लगा दी है. 

 कोर्ट द्वारा ये पाबंदी तब लगायी गई जब एजेंसी ने कहा कि मिशेल वकीलों को पर्चियां देकर उन्हें बता रहा है कि ''श्रीमती गांधी'' पर सवालों से कैसे निपटना है और ऐसा करके वह कानूनी सहूलियतों का गलत इस्तेमाल कर रहा है. मिशेल की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी दावा किया उसने पूछताछ के दौरान ''मिसेज गांधी'' का उल्लेख किया और ''एक इटैलियन महिला के बेटे'' और इस बारे में भी बात की कि किस तरह से वह देश का अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है. 

हालांकि एजेंसी ने यह नहीं बताया कि मिशेल ने पूछताछ के दौरान किस संदर्भ में ये उल्लेख किया. प्रवर्तन निदेशालय ने अनुरोध किया कि मिशेल की हिरासत के दौरान उसके अपने वकीलों से मुलाकात पर रोक लगा दी जाए. निदेशालय ने आरोप लगाया कि उसे बाहर से उसके वकीलों के जरिये सिखाया जा रहा है. इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि बचाव पक्ष के तीन वकील एक-एक करके आरोपी से दूर से मिल सकते हैं और विधिक सहायता दिन में सुबह दस बजे और शाम पांच बजे केवल 15 मिनट के लिए मुलाकात की अनुमति है. 

यह निर्देश शनिवार को अवकाशकालीन न्यायाधीश चंद्रशेखर के समक्ष मिशेल को पेश किये जाने के बाद आया. न्यायाधीश ने उसकी ईडी हिरासत सात दिन के लिए बढ़ा दी है. एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि मिशेल ने 27 दिसम्बर को अपनी पूछताछ के दौरान ''श्रीमती गांधी'' का एक उल्लेख किया. चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आरोपी ने तह किया हुआ एक कागज अपने वकील ए के जोसेफ को दिया और यह प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने देख लिया. कागज देखने के बाद यह पता चला कि यह 'श्रीमती गांधी' पर पूरक सवालों से संबंधित था. इस घटनाक्रम से बीजेपी और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया. 

सत्ताधारी पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय का बयान उनके परिवार के कथित घोटाले में संलिप्तता की ओर इशारा करता है.आरोप को खारिज करते हुए कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर पलटवार किया और उस पर आरोप लगाया कि वह ''एक विशेष परिवार का नाम लेने के लिए'' मिशेल पर दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और उसके पास कोई वास्तविक मुद्दे नहीं हैं. 

निदेशालय ने अदालत को बताया कि यह स्पष्ट है कि उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का एक षड्यंत्र है जो आरोपी से पूछताछ से सामने आ सकते हैं. एजेंसी ने कहा, ''अदालत ने आरोपी को विधिक पहुंच की जो सुविधा दी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है. इसलिए इसे अब से रोक दिया जाना चाहिए.''

ईडी ने कहा कि उसे नयी इकाइयों के बारे में ताजा सबूतों का पता चला है जिनका इस्तेमाल अपराध से जुड़े धन के शोधन में किया गया और मिशेल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है ताकि अभी तक जिन भारतीय सम्पर्कों का पता चला है उनसे उसका सामना कराया जा सके. एजेंसी ने कहा कि उसे दिल्ली में कई जगहों पर ले जाने की जरूरत है ताकि उन जगहों की पहचान की जा सके जहां उसने बैठकें की और जिनका इस्तेमाल उसने छिपने के अड्डों के तौर पर या अधिकारियों और अन्य के सत्कार के लिए किया.     

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी अर्जी में कहा कि ''गहरे षड्यंत्र का पता लगाने और उसके सभी सहयोगियों की पहचान के लिए उसकी हिरासत की जरूरत है जिसमें वायुसेना के अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, नौकरशाह और राजनेता शामिल हैं जिन्हें अगस्तावेस्टलैंड के पक्ष में ठेका प्राप्त करने में अनुचित लाभ हासिल हुआ.'' एजेंसी ने कहा कि मिशेल जांच के दौरान कुछ सवालों के जवाब टाल गया. आरोपी खुद को और अपने उन सहयोगियों को बचाने के लिए नये बहाने इस्तेमाल कर रहा है जिनको अपराध से राशि मिली या जिन्होंने इसमें मदद की. 

एजेंसी ने कहा कि उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि धनशोधन के अपराध में कई व्यक्तियों की भूमिका के साथ ही पैसे कहां से आए और कहां गए. इसके अलावा रिश्वत के भुगतान के बारे में भी पता चल सके. एजेंसी ने कहा कि मिशेल के लिए तैयार सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है. ऐसा इसलिए क्योंकि वह धीरे धीरे लिख रहा है और उसका बयान कई प्रमुख पहलुओं पर लंबित है जो आरोपी द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली को उजागर करने के लिए जरूरी हैं.     

ईडी ने कहा कि उसे यह पता लगाना है कि मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड से कितनी कमीशन मिली और अन्य बिचौलियों, वायुसेना अधिकारी, भारतीय नौकरशाहों और राजनेताओं को कितनी रिश्वत आगे बढ़ाई गई. (इनपुट भाषा)