पोंगल पर तमिलनाडु सरकार दे रही ये खास तोहफा, सिर्फ इस राज्य को छोड़कर

पोंगल गिफ्ट हैंपर में कच्चा चावल, चीनी, किशमिश, काजू, इलायजी और गन्ना होगा, जिसे सभी कार्ड धारकों को दिया जाएगा, ताकि कावेरी डेल्टा में गाजा चक्रवात और उत्तरी जिलों में सूखा पड़ने के प्रभाव को कम किया जा सके.

पोंगल पर तमिलनाडु सरकार दे रही ये खास तोहफा, सिर्फ इस राज्य को छोड़कर

तमिलनाडु : पोंगल पर राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 1000 रुपये नकद

नई दिल्ली:

तमिलनाडु सरकार राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों को पोंगल उत्सव मनाने के लिए 1,000 रुपये नगद और एक गिफ्ट हैंपर मुहैया कराएगी. राज्य के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने यह जानकारी दी. राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार जर्मन एजेंसी केएफडब्ल्यू की मदद से अपने परिवहन निगमों का भी पुनर्गठन करेगी और झुग्गी वासियों के लिए एक आवासीय परियोजना तैयार करेगी.

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में जल्द ही औद्योगिक नीति जारी की जाएगी, ताकि इन दोनों क्षेत्रों में स्वदेशी घटकों को बढ़ावा दिया जा सके. 

राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इस सरकार ने पोंगल उत्सव मनाने के लिए भी सभी राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये नकद मदद करने का निर्णय लिया है, जो कि थिरुवरुर जिले को छोड़कर समूचे राज्य में लागू होगी. क्योंकि थिरुवरुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने के कारण आचार-संहिता लागू है।"

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उन्होंने कहा कि पोंगल गिफ्ट हैंपर में कच्चा चावल, चीनी, किशमिश, काजू, इलायजी और गन्ना होगा, जिसे सभी कार्ड धारकों को दिया जाएगा, ताकि कावेरी डेल्टा में गाजा चक्रवात और उत्तरी जिलों में सूखा पड़ने के प्रभाव को कम किया जा सके.

पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार जर्मन द्विपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी केएफडब्ल्यू के समर्थन से परिवहन निगमों के लिए एक व्यापक पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू कर रही है.

उनके मुताबिक, राज्य सरकार ने विश्व बैंक की मदद से एक व्यापक आवासीय परियोजना 'तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' तैयार की है, जिसका लक्ष्य चेन्नई, तिरुवल्लुवर और कांचीपुरम जिलों की झुग्गियों का कायापलट करना है. 

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उन्होंने कहा, "ऐसी ही एक परियोजना एशियाई विकास बैंक के सहयोग से चेन्नई महानगर क्षेत्र के आसपास चलाने का प्रस्ताव है. आवास क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए जल्द ही सामान्य भवन नियमों को अधिसूचित किया जाएगा."

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