![डीईआरसी प्रमुख को हटाए जाने को लेकर विवाद : केजरीवाल ने रद्द किया उपराज्यपाल का आदेश डीईआरसी प्रमुख को हटाए जाने को लेकर विवाद : केजरीवाल ने रद्द किया उपराज्यपाल का आदेश](https://i.ndtvimg.com/i/2016-08/najeeb-jung-arvind-kejriwal_650x400_71470365804.jpg?downsize=773:435)
नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष कृष्णा सैनी को हटाए जाने को लेकर उपराज्यपाल एवं दिल्ली की आप सरकार के बीच एक और विवाद छिड़ गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के आदेश को रद्द करते हुए आरोप लगाया है कि यह राष्ट्रीय राजधानी में बिजली दरें बढ़ाने की साजिश का हिस्सा है.
केजरीवाल ने बिजली सचिव सुकेश जैन पद से हटाने के लिए भी उपराज्यपाल नजीब जंग पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि जैन को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने उपराज्यपाल कार्यालय के कहने के अनुसार सैनी की नियुक्ति अधिसूचना को रद्द नहीं किया. जंग ने सैनी को हटाने का निर्देश दिया था और कल इस बारे में आदेश जारी किए गए थे.
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सैनी को तुरंत प्रभाव से हटाने के एलजी कार्यालय से दिए गए कथित आदेश को शुरू में सुकेश जैन के द्वारा मानने से इंकार किए जाने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.
केजरीवाल ने पूछा, "यह दुखद है कि वह (जंग) लोगों का वेतन काट रहे हैं, मोहल्ला क्लीनिक रोक रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं. उन्होंने दिल्ली में शासन को एक मजाक बना दिया है. क्या वह दिल्ली को बंद करवाना चाहते हैं."
मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार ने उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) एवं उन अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने सैनी की नियुक्ति का आदेश रद्द किया. उन्होंने कहा, "दिल्ली में बिजली दरें बढ़ाने की बड़ी साजिश है. कृष्णा सैनी जैसे ईमानदार अधिकारी को समुचित प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया था."
केजरीवाल ने सवाल किया, "हमने जब जनवरी में चयन समिति बनायी तो उस समय एलजी को अवगत कराया. हमने नियुक्ति के बारे में भी उन्हें सूचना भिजवाई. एलजी ने आठ माह बाद कदम क्यों उठाया. किसके निर्देश पर." एलजी कार्यालय के सूत्रों ने दावा किया कि सरकार इस मामले में उसका नाम अनावश्यक रूप से ले रही है जो संवैधानिक एवं न्यायिक अधिकारियों को कमतर करने के समान है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीईआरसी नियुक्ति मुद्दे पर पहले ही एलजी के आदेश को जायज ठहराया था.
सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल के दावों के विपरीत सरकार को डीईआरसी की नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से चलाने के लिए पांच स्मरण पत्र भेजे गए क्योंकि सैनी की नियुक्ति करते समय एलजी की पूर्वानुमति नहीं ली गई. इस बीच, सुकेश जैन मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी के रूप में काम करते रहेंगे. उनकी जगह वर्षा जोशी को बिजली सचिव बनाया गया है.
केजरीवाल ने आरोप लगाया, "बीएसईएस डिस्काम का स्वामित्व अनिल अंबानी करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीबी मित्र हैं. कोई एक कारण होगा जिसने डिस्काम को उनको हटाने के लिए साजिश रचने को मजबूर किया होगा."
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
केजरीवाल ने बिजली सचिव सुकेश जैन पद से हटाने के लिए भी उपराज्यपाल नजीब जंग पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि जैन को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने उपराज्यपाल कार्यालय के कहने के अनुसार सैनी की नियुक्ति अधिसूचना को रद्द नहीं किया. जंग ने सैनी को हटाने का निर्देश दिया था और कल इस बारे में आदेश जारी किए गए थे.
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सैनी को तुरंत प्रभाव से हटाने के एलजी कार्यालय से दिए गए कथित आदेश को शुरू में सुकेश जैन के द्वारा मानने से इंकार किए जाने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.
केजरीवाल ने पूछा, "यह दुखद है कि वह (जंग) लोगों का वेतन काट रहे हैं, मोहल्ला क्लीनिक रोक रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं. उन्होंने दिल्ली में शासन को एक मजाक बना दिया है. क्या वह दिल्ली को बंद करवाना चाहते हैं."
मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार ने उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) एवं उन अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने सैनी की नियुक्ति का आदेश रद्द किया. उन्होंने कहा, "दिल्ली में बिजली दरें बढ़ाने की बड़ी साजिश है. कृष्णा सैनी जैसे ईमानदार अधिकारी को समुचित प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया था."
केजरीवाल ने सवाल किया, "हमने जब जनवरी में चयन समिति बनायी तो उस समय एलजी को अवगत कराया. हमने नियुक्ति के बारे में भी उन्हें सूचना भिजवाई. एलजी ने आठ माह बाद कदम क्यों उठाया. किसके निर्देश पर." एलजी कार्यालय के सूत्रों ने दावा किया कि सरकार इस मामले में उसका नाम अनावश्यक रूप से ले रही है जो संवैधानिक एवं न्यायिक अधिकारियों को कमतर करने के समान है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीईआरसी नियुक्ति मुद्दे पर पहले ही एलजी के आदेश को जायज ठहराया था.
सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल के दावों के विपरीत सरकार को डीईआरसी की नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से चलाने के लिए पांच स्मरण पत्र भेजे गए क्योंकि सैनी की नियुक्ति करते समय एलजी की पूर्वानुमति नहीं ली गई. इस बीच, सुकेश जैन मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी के रूप में काम करते रहेंगे. उनकी जगह वर्षा जोशी को बिजली सचिव बनाया गया है.
केजरीवाल ने आरोप लगाया, "बीएसईएस डिस्काम का स्वामित्व अनिल अंबानी करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीबी मित्र हैं. कोई एक कारण होगा जिसने डिस्काम को उनको हटाने के लिए साजिश रचने को मजबूर किया होगा."
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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