विज्ञापन
This Article is From Sep 13, 2019

बढ़े जुर्मानों पर केंद्र सरकार का साथ दिया अरविंद केजरीवाल ने, कहा- ट्रैफिक की हालत सुधरी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) द्वारा लागू किए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (Revised Motor Vehicle Act) में लगाई गई जुर्माने की 'बड़ी' रकम का भले ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित कुछ राज्य ही विरोध कर रहे हों, लेकिन इसका साथ दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने...

बढ़े जुर्मानों पर केंद्र सरकार का साथ दिया अरविंद केजरीवाल ने, कहा- ट्रैफिक की हालत सुधरी
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) द्वारा लागू किए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (Revised Motor Vehicle Act) में लगाई गई जुर्माने की 'बड़ी' रकम का भले ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित कुछ राज्य ही विरोध कर रहे हों, लेकिन इसका साथ दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने, जिन्होंने कहा कि नए नियमों की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैफिक के हालात बहुत सुधर गए हैं. वैसे, उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोगों को इससे दिक्कतें होंगी, और राज्य सरकार के पास जुर्माने की रकम को कम करने का अधिकार होगा, तो वह ज़रूर करेंगे.

4 नवंबर से दिल्ली में फिर Odd-Even का नियम लागू करेंगे सीएम केजरीवाल, नितिन गडकरी ने कहा- जरूरत नहीं

दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नवंबर माह में ऑड-ईवन योजना (Odd-Even Scheme) को एक बार फिर लागू करने की घोषणा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा, "जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, दिल्ली के ट्रैफिक में सुधार हुआ है..."

आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया ने कहा, "अगर कोई नियम ऐसा हुआ, जिससे लोगों को ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, और हम लोगों के पास जुर्माने को घटाने का अधिकार होगा, तो हम ऐसा ज़रूर करेंगे..."

कई राज्यों ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध किया है, और जुर्माने की बढ़ी रकमों को लागू करने से इंकार कर दिया है. BJP-शासित गुजरात (Gujarat) देश का पहला राज्य रहा, जिसने जुर्माने की रकमों को घटाया, और कुछ नियमों के तहत नए कानून में लगाए गए जुर्माने को 90 फीसदी तक कम कर दिया.

दिल्ली में फिर लौटा ऑड-ईवन (Odd-Even) का नियम, पढ़ें प्रदूषण कम करने के लिए सीएम केजरीवाल का 7 प्वाइंट फॉर्मूला

महाराष्ट्र (Maharashtra), गोवा (Goa) तथा कर्नाटक (Karnataka) जैसे अन्य BJP-शासित प्रदेशों ने भी घोषणा कर दी है कि यदि केंद्र सरकार ने नए नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया, तो वे भी गुजरात जैसा कदम उठा सकते हैं. विपक्षी दलों द्वारा शासित मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और केरल (Kerala) जैसे राज्यों ने भी जुर्माने की बढ़ी रकमों को लागू करने से इंकार कर दिया है. पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भी नए नियमों को 'बेहद कड़ा' करार देते हुए खारिज कर दिया है.

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से जुर्मानों की बड़ी-बड़ी रकमें सुर्खियां बनती रही हैं. भुवनेश्वर में एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि दिल्ली में एक ट्रक पर दो लाख रुपये से ज़्यादा रकम का जुर्माना लगाया गया. दिल्ली के एक निवासी ने तो जुर्माना लगाए जाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल को ही आग की लपटों के हवाले कर दिया था.

Video: दिल्ली: प्रदूषण रोकने के लिए 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com