नई दिल्ली:
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमारी सरकार सारे मार्चों पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऑड-ईवन पर फैसला लेने को तैयार है बस कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है. ये मामला एनजीटी के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है.
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मंत्री ने बताया कि सोमवार शाम को पवन हंस के साथ बैठक है. उन्होंने कहा कि हरियाणा की स्थिति दिल्ली से ज्यादा खराब है और हम पंजाब और हरियाणा की सरकारों से ज्यादा काम कर रहे हैं. किसी टीवी पर दिल्ली में पराली जालने की समस्या नहीं है. जबकि बड़े पैमैने पर जहां खेती है वहां कदम उठाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है. केंद्र और पड़ोसी राज्य मुंह दबाकर निकल रहे हैं. इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार चुप है और 3000 करोड़ नहीं दे रही है जिससे लोगों की जान जा रही है. उन्होंने कहा कि खतरा सिर्फ दिल्ली के लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लोगों पर है.
VIDEO:ऑड-ईवन पर दिल्ली सरकार को एनजीटी की फटकार
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैबिनेट पर्यावरण वैज्ञानिकों के संपर्क में है और लगातार स्थिति का जायजा ले रहा है. उन्होंने कहा, ट्रकों आवाजाही और निर्माण कार्यों पर नजर रखी जा रही है. कई जगहों पर पानी के छिड़काव का काम शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि हम एनजीटी में दो पाहिया वाहनों और महिलाओं को छूट दिलाने के लिए दोबारा से पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे.
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मंत्री ने बताया कि सोमवार शाम को पवन हंस के साथ बैठक है. उन्होंने कहा कि हरियाणा की स्थिति दिल्ली से ज्यादा खराब है और हम पंजाब और हरियाणा की सरकारों से ज्यादा काम कर रहे हैं. किसी टीवी पर दिल्ली में पराली जालने की समस्या नहीं है. जबकि बड़े पैमैने पर जहां खेती है वहां कदम उठाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है. केंद्र और पड़ोसी राज्य मुंह दबाकर निकल रहे हैं. इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार चुप है और 3000 करोड़ नहीं दे रही है जिससे लोगों की जान जा रही है. उन्होंने कहा कि खतरा सिर्फ दिल्ली के लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लोगों पर है.
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गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैबिनेट पर्यावरण वैज्ञानिकों के संपर्क में है और लगातार स्थिति का जायजा ले रहा है. उन्होंने कहा, ट्रकों आवाजाही और निर्माण कार्यों पर नजर रखी जा रही है. कई जगहों पर पानी के छिड़काव का काम शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि हम एनजीटी में दो पाहिया वाहनों और महिलाओं को छूट दिलाने के लिए दोबारा से पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे.
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