फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली विधानसभा ने चार आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मामलों को दो अलग-अलग समितियों को भेजा है. मुख्य तौर पर मंडल आयुक्त मनीषा सक्सेना के खिलाफ मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है. डिप्टी सीएम के मुताबिक, मनीष सक्सेना ने काल्पनिक आधार पर एक इंटरव्यू दिया था, जिसकी मंशा अभिभावकों के बीच दहशत पैदा करना थी. प्रश्नों के अधूरे जवाबों और सही जानकारी नहीं देने को कारण बताते हुए दिल्ली विधानसभा ने अधिकारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है. सबसे गंभीर मामला डिविजनल कमिश्नर मनीषा सक्सेना से जुड़ा है. मनीषा सक्सेना पर सरकार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने हाल ही में काल्पनिक तथ्यों के आधार पर इंटरव्यू दिया जिससे कि अभिभवकों के बीच डर का माहौल बना है.
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मनीषा सक्सेना ने सीएस मारपीट मामले और हाल ही में स्कूल में हुई मारपीट के मामले में चिंता जताई थी. मामले को अब स्पीकर रामनिवास गोयल ने विशेषाधिकार कमिटी को सौंप दिया है. न सिर्फ मनीषा सक्सेना बल्कि डुसिब सीईओ, PGMS सेक्रेटरी, UD सेक्रेटरी पर भी विधानसभा का शिकंजा कसता जा रहा है. राशन वितरण में परेशानी, DUSIB के शौचालयों में अव्यवस्था, और pgms में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई के मामलों को question एंड रिफरेन्स कमिटी को भेजा गया है.
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विपक्षी बीजेपी ने इसे अधिकारियों के साथ बिगड़ते संबंधों का एक और मामला बताया है. लगातार अधिकरियों के साथ सरकार में रिश्ते खट्टे बने हुए हैं. अब विधानसभा की ओर से लिये गए एक्शन के बाद ये रिश्ते और भी ज्यादा खराब होंगे इसकी पूरी आशंका है.
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