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This Article is From Mar 21, 2018

सीलिंग पर सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सचिवालय में सीलिंग करने वाली टीम के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे. इस बैठक में कैबिनेट के सारे मंत्री उपस्थित होंगे.

सीलिंग पर सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सचिवालय में सीलिंग करने वाली टीम के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे. इस बैठक में कैबिनेट के सारे मंत्री उपस्थित होंगे. इस बैठक में बीजेपी ने भी शामिल होने की हामी भरी है. कांग्रेस के तीन सदस्य भी बैठक में हिस्सा लेंगे. बैठक में सीलिंग करने वाली टीम से कुछ वक्त मांगा दी सकता है.

सरकार की तरफ से 351 सड़कों  को नोटिफाई करने और मास्टर प्लान में कैसे तार्किक संशोधन हो सकते हैं इस पर सीलिंग करने वाली टीम के साथ चर्चा होगी. 28 मार्च को व्यापारियों ने दिल्ली बंद का ऐलान कर रखा है. दिल्ली में अब तक हजारों दुकानों को सील किया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट में भी सीलिंग का मामला चल रहा है.

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भाजपा विधायक और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा, “ मैं बैठक में जाऊंगा. हमारी पार्टी की दिल्ली इकाई भी अपने प्रतिनिधियों को भेजेगी.” भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि वह बैठक में जाने के लिए तैयार हैं हालांकि उन्हेंइसका कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला.

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केजरीवाल द्वारा इस महीने की शुरुआत में अपने आवास पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा शामिल नहीं हुई थी. मनोज तिवारी समेत पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया था कि पिछले महीने सीलिंग पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के आवास पर जाने के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनपर“ हमला” किया था. कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि पार्टीका तीन सदस्यीय दल बैठक में शामिल होगा. माकन इसमें नहीं जाएंगे. वह इस मुद्दे पर पहली बार बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे.

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पिछले साल17 दिसंबर को निरीक्षण समिति द्वारा शुरू किया गया सीलिंग अभियान नगर निकाय चला रहे हैं. यह समिति उन कारोबारीप्रति ष्ठानों को सील कर रही है जो व्यावसायिक कार्यों के लिए आवासीय संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं. साथ ही उन व्यावसायिक परिसरों को भी सील किया जा रहा है जो मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक परिवर्तन शुल्क जमा करने में असफल हुए हैं.

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