सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार की शाम चार बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है. बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में अफसरशाही में केजरीवाल सरकार बड़े फेरबदल कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि दिल्ली में केवल तीन विषय यानी पुलिस, ज़मीन और कानून व्यवस्था को छोडकर सब कुछ चुनी हुई सरकार के अधीन हैं. वैसे ही केजरीवाल सरकार ने माना कि कोर्ट ने सर्विसेज विभाग उनको वापस दे दिये हैं और तुरंत शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुला ली.
ये बैठक पहले सीएम केजरीवाल के घर रखी गयी, लेकिन बाद में विवाद से बचने के लिए दिल्ली सचिवालय में बैठक को स्थांतरित कर दिया गया. इसके पीछे बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव 20 फरवरी के कथित मारपीट कांड के बाद सीएम के घर नहीं जाते.
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार में प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल होने वाले हैं. सूत्र बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में बड़े स्तर पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी. बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट में आज शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अडॉप्ट करके उसको सभी विभागों में लागू करने के आदेश दिए जाएंगे.
अगस्त 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सर्विसेज विभाग केजरीवाल सरकार की जगह एलजी के पास चला गया था लेकिन कोर्ट के फैसले से ये वापस दिल्ली सरकार के पास आ गया है. साथ ही खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने सभी लंबित मामले जो काफी समय से अटके हुए हैं उनकी फ़ाइल मंगाई है.
VIDEO: एलजी सर्वेसर्वा नहीं, चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि दिल्ली में केवल तीन विषय यानी पुलिस, ज़मीन और कानून व्यवस्था को छोडकर सब कुछ चुनी हुई सरकार के अधीन हैं. वैसे ही केजरीवाल सरकार ने माना कि कोर्ट ने सर्विसेज विभाग उनको वापस दे दिये हैं और तुरंत शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुला ली.
ये बैठक पहले सीएम केजरीवाल के घर रखी गयी, लेकिन बाद में विवाद से बचने के लिए दिल्ली सचिवालय में बैठक को स्थांतरित कर दिया गया. इसके पीछे बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव 20 फरवरी के कथित मारपीट कांड के बाद सीएम के घर नहीं जाते.
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार में प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल होने वाले हैं. सूत्र बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में बड़े स्तर पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी. बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट में आज शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अडॉप्ट करके उसको सभी विभागों में लागू करने के आदेश दिए जाएंगे.
अगस्त 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सर्विसेज विभाग केजरीवाल सरकार की जगह एलजी के पास चला गया था लेकिन कोर्ट के फैसले से ये वापस दिल्ली सरकार के पास आ गया है. साथ ही खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने सभी लंबित मामले जो काफी समय से अटके हुए हैं उनकी फ़ाइल मंगाई है.
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