डोरस्टेप डिलीवरी योजना की मॉनिटरिंग सीएम अरविंद केजरीवाल स्वयं कर रहे हैं.
- कहा- आवेदनों में देरी करना, रिश्वत लेने का एक अन्य तरीका है
- आवेदनों में देरी संबंधी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री खुद रोजाना देखेंगे
- प्रभारी मंत्री की मंजूरी 24 घंटे के भीतर ली जानी चाहिए
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नई दिल्ली:
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेस योजना को लागू करने को लेकर दिल्ली कैबिनेट के सभी मंत्रियों को एक सख्त निर्देश मंगलवार को जारी किया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मोबाइल सहायक की तरफ से किसी भी विभाग में सबमिट किए गए मामलों में से कोई भी मामला संबंधित मंत्री की मंजूरी के बिना रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा.
मुख्यमंत्री खुद डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेस योजना की निगरानी कर रहे हैं. मौजूदा सरकार का मानना है कि बहुत से मामलों में निचले स्तर पर रिश्वत के लिए आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उनमें देरी की जाती है.
दिल्ली सरकार के मुताबिक ‘‘रिश्वत’’ लेने के लिए आवेदन में ‘‘गड़बड़ी’’ का बहाना कर कई मामलों को निचले स्तर पर खारिज किया जा सकता है. सरकार ने एक बयान में कहा, ‘‘अगर योजना के तहत किसी भी आवेदन/अनुरोध को लेकर देरी की जाती है तो इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इस जनसमर्थक योजना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के रूप में लिया जाएगा.’’
यह भी पढ़ें : डोरस्टेप डिलीवरी के लिए पहले ही दिन 21000 कॉल, सीएम केजरीवाल खुद कर रहे मॉनिटर
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योजना में निर्धारित समय सीमा के उल्लंघन को ‘‘काफी गंभीरता’’ से लिया जाएगा और दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. विभाग के प्रमुख को भी इन मामलों में दोषी ठहराया जाएगा.
उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को दिए निर्देश में कहा कि किसी आवेदन को खारिज करने में संबंधित प्रभारी मंत्री की मंजूरी होनी चाहिए और इस तरह के फैसले के 24 घंटे के भीतर ली जानी चाहिए.
सभी विभाग प्रमुखों/सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे खुद निगरानी करें और सर्विसेस की डिलीवरी के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन सख्ती से सुनिश्चित करें. समय सीमा के उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में विभाग प्रमुख/सचिव भी जिम्मेदार होंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि देरी वाले सभी मामलों की रिपोर्ट उन्हें रोजाना दी जाए. मुख्यमंत्री खुद आने वाली कॉल्स, बैक-एंड सिस्टम और आउटपुट की निगरानी कर रहे हैं.
VIDEO : दिल्ली में घर बैठे मिलेंगी 40 सेवाएं
केजरीवाल ने सोमवार को योजना की शुरूआत की थी. योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को उनके घर पर ही ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जाति एवं विवाह पंजीकरण प्रमाण सहित 40 सरकारी सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी.
मुख्यमंत्री खुद डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेस योजना की निगरानी कर रहे हैं. मौजूदा सरकार का मानना है कि बहुत से मामलों में निचले स्तर पर रिश्वत के लिए आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उनमें देरी की जाती है.
दिल्ली सरकार के मुताबिक ‘‘रिश्वत’’ लेने के लिए आवेदन में ‘‘गड़बड़ी’’ का बहाना कर कई मामलों को निचले स्तर पर खारिज किया जा सकता है. सरकार ने एक बयान में कहा, ‘‘अगर योजना के तहत किसी भी आवेदन/अनुरोध को लेकर देरी की जाती है तो इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इस जनसमर्थक योजना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के रूप में लिया जाएगा.’’
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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योजना में निर्धारित समय सीमा के उल्लंघन को ‘‘काफी गंभीरता’’ से लिया जाएगा और दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. विभाग के प्रमुख को भी इन मामलों में दोषी ठहराया जाएगा.
उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को दिए निर्देश में कहा कि किसी आवेदन को खारिज करने में संबंधित प्रभारी मंत्री की मंजूरी होनी चाहिए और इस तरह के फैसले के 24 घंटे के भीतर ली जानी चाहिए.
सभी विभाग प्रमुखों/सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे खुद निगरानी करें और सर्विसेस की डिलीवरी के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन सख्ती से सुनिश्चित करें. समय सीमा के उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में विभाग प्रमुख/सचिव भी जिम्मेदार होंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि देरी वाले सभी मामलों की रिपोर्ट उन्हें रोजाना दी जाए. मुख्यमंत्री खुद आने वाली कॉल्स, बैक-एंड सिस्टम और आउटपुट की निगरानी कर रहे हैं.
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केजरीवाल ने सोमवार को योजना की शुरूआत की थी. योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को उनके घर पर ही ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जाति एवं विवाह पंजीकरण प्रमाण सहित 40 सरकारी सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी.
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