क्रिप्टो एडवर्टाइजिंग फर्मों को 2 मई तक की डेडलाइन दी गई है
खास बातें
- ब्रिटेन क्रिप्टो सेगमेंट के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहा है
- FCA को ब्रिटेन में क्रिप्टो सेगमेंट की निगरानी के लिए शक्तियां मिली हैं
- हाल ही में दुबई में क्रिप्टो से जुड़े कानूनों को स्वीकृति दी गई थी
अधिक रिस्क वाले डिजिटल एसेट्स को बढ़ावा दे रही क्रिप्टो और एडवर्टाइजमेंट फर्मों को लेकर ब्रिटेन की एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (ASA) ने नाराजगी जताई है. ऐसी 50 से अधिक फर्मों को ASA ने लोगों को क्रिप्टो एसेट्स के लिए आकर्षित करने और उन्हें वित्तीय रिस्क में डालने के लिए रेड अलर्ट नोटिस दिया है. एडवर्टाइजिंग फर्मों को ऐसे विज्ञापनों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है जिससे यह पक्का हो सके कि ये विज्ञापन कानूनों का पालन करते हैं.
ब्रिटेन में नई गाइडलाइन के अनुसार, एडवर्टाइजर्स को यह स्पष्ट करना होगा कि क्रिप्टो सेगमेंट रेगुलेटेड नहीं है और इनवेस्टर्स को क्रिप्टो में वोलैटिलिटी के कारण वित्तीय नुकसान हो सकता है. एडवर्टाइजर्स को यह बताने से भी बचने को कहा गया है कि क्रिप्टो में इनवेस्टमेंट आसान और सभी के लिए है. CoinDesk की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन में eToro और Luno जैसी क्रिप्टो फर्मों को नोटिस दिया गया है. ब्रिटेन की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए क्रिप्टो एडवर्टाइजिंग फर्मों को 2 मई तक की डेडलाइन दी गई है. इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों से ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) निपटेगी. FCA को ब्रिटेन सरकार ने क्रिप्टो सेगमेंट की निगरानी के लिए शक्तियां दी हैं.
इस महीने की शुरुआत में ASA ने Floki Inu क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े एक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया था. पिछले वर्ष ब्रिटेन के सांसद Sian Berry ने लंदन के मेयर से सार्वजनिक परिवहन वाले व्हीकल्स पर क्रिप्टो से जुड़े विज्ञापनों को लेकर प्रश्न किया था. ब्रिटेन उन देशों में शामिल है जो क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क बना रहे हैं.
हाल ही में दुबई में क्रिप्टो से जुड़े कानूनों को स्वीकृति दी गई थी. अमेरिका में भी क्रिप्टो सेगमेंट के लिए कानून बनाने पर काम किया जा रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे लेकर एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं. इसमें फेडरल रिजर्व से डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की संभावना तलाशने को भी कहा गया है. ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने क्रिप्टो पर टैक्स लगाने की योजना बनाई है. ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट सिस्टम्स से जुड़े कानूनों में संशोधन किया जाना है और क्रिप्टो इनवेस्टर्स की सुरक्षा को सरकार पक्का करना चाहती है. ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो एसेट्स के लिए लाइसेंसिंग और इनकी कस्टडी पर रूल्स बनाए जा सकते हैं.